काठमाडौं । निजी क्षेत्रका विद्यालयसँग सम्बन्धित संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० मा उल्लेख भएअनुरुप विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने बताएका छन् ।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले संयुक्त रुपमा बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८०ः निजी शिक्षा क्षेत्रलाई नीतिगत चुनौती र संकट’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनिहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा व्यवस्था गरिएका दुई वटा प्रावधानले निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउन नसक्ने बताए । उनले विधेयकमा राखिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति र निजी विद्यालयलाई गैरनाफामुलक बनाउने प्रावधानमा आपत्ती जनऐ । राज्यले ठूलो रकम शिक्षामा लगानी गर्दा खाजा समेत खुवाउन नसकेको स्थितिमा निजी विद्यालयहरुले किताव, स्टेशनरी, यातयात, पोशाक लगायत सबै कुरामा पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसक्ने बताए ।
उनले निजी विद्यालय सञ्चालकहरुलाई अलमलमा पार्न मात्रै क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भनेर विधेयकमा लेखिएको भन्र्दै कम्पनी मातहत दर्ता रहेका कुनैपनि कम्पनी गैरनाफामुलक हुनै नसक्ने भनाई राखे ।
उनले तत्कालका लागी क्रमशः शब्द राखिएपनि केही समयपछि ऐन संशोधन गरेर गैरनाफामुलक नै बनाउने दाबी गर्दै भने, ‘विद्येयक भएका मात्रै दुई वटा कुराले निजी विद्यालयहरु सञ्चालनमा आउनै सक्दैनन् । एउटा १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको कुरा ल्याउनुभएको छ । छात्रवृत्तिको कुरा पनि उहाँहरुले व्याख्या गर्नुभएको छ, त्यो के हो भनेर । त्यसमा किताव, स्टेश्नरी, यातयात, पोशाक सबै कुरा पूर्ण छात्रवृत्तिमा राख्नुभएको छ । यत्रो सरकारले यत्रो राज्यकोषबाट विनियोजन गरेको रकमबाट खाजा समेत खुवाउन नसेकेको अवस्था छ तर उहाँहरु हामीलाई सबै छात्रवृत्ति दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ । १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति । अर्को यसलाई विस्तारै गैरनाफामुलक बनाउने भनेर, अब त्यो कम्पनीमार्फत रहेको संस्था कहिलैपनि गैरनाफामुलक बन्न नै सक्दैन । उहाँहरुले क्रमशः गैरनाफामुलक बनाउने भन्नुभएको छ । अहिले हामीलाई केही टोपल्नको लागी क्रमशः भन्ने शब्द राखिदिनु भएको छ । केही समयपछि यो ऐनलाई उहाँहरुले संशोधन गरेर गैरनाफामुलक बनाउने कोशिष गरिराख्नुभएको छ ।’
उनँले सांसदहरुलाई धेरै बुझाउन कोशिष गरेपनि बुझ्न नखोजेको भनदै केही सांसदहरु निजी बिद्यालयलाई सक्न लागिपरेको आरोप लगाए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले सरकारले लगानीलाई बढाउने भन्दा घटाउने खालका नीतिहरु ल्याउने गरेको बताए। उनले महासंघले सरकारलाई नीतिको स्थिरता दिन, कानूनको संशोधन गर्न र सुशासन दिन आग्रह गरेपनि सरकारले उल्टो नीति लिने गरेको दाबि गरे । उनले निजी विद्यालयहरुले निःशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने भन्दै सरकारलाई सरकारी विद्यालय सुधार्न पनि आग्रह गरे ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीले राज्यले कुनैपनि नीति नियम बनाउँदा सरोकारवालाहरुसँग छलफल नगर्ने गरेको गुनासो गरे। ५४ वर्षमा बन्न लागेको विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित क्षेत्रका संस्थाहरुसंग परामर्शमा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले अभिभावक संघ नेपाल पनि निजी विद्यालयहरुको साथमा रहेको बताए ।
प्याब्सनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम पुरीले सरकार निःशुल्क शिक्षा दिने ठाउँमा छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले वर्तमान अवस्थामा सरकारले निशुल्क शिक्षा दिन नसक्ने दाबि गरे ।
अपेनका अध्यक्ष बद्री दाहालले सरकारले निजी क्षेत्रको हितमा हुनेगरी नीति नल्याएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने बताए भने हिसान कार्यबाहक अध्यक्ष युवराज शर्माले शिक्षा विधेयकप्रति कोही पनि सन्तुष्ट नरहेको दाबि गरे । न्युज एजेन्सी नेपाल
