काठमाडौं-
सर्वोच्च अदालतले सुगौधी सन्धीका बेला तयार भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
सरकारले संविधानमा राखेको नक्सासमेत गलत भएकाले तत्काल सच्चाउन र सीमा दाबी गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको थियो । रिटको पहिलो सुनुवाइमा सर्वोच्चले नेपालसँग भएका प्रमाण माग गर्ने आदेश गरेको हो ।वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वप्रकाश भण्डारीले दायर गरेको निवेदनमा सुनुवाइ गदैै सर्बोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले यस्तो आदेश गरेको हो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गदैै अदालतले ६ बुँदे आदेशसमेत सरकारका नाममा जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले आदेशको पहिलो बुँदामा भारतले हालै नेपालको दार्चुलास्थित काली नदीको लिम्पीयाधुरा भागसमेत समेटेर जारी गरेको नक्सा बदर गरि नयाँ नक्सासहितको संविधान संशोधन हुनुपर्ने विषयमा सरकारको ध्यानार्कषण गराएको छ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा सरकारले आफूसँग भएका प्रमाणसहित १५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन भनेको छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा १८६०मा तत्कालीन ब्रिटिश सरकारसँग भएको सीमा सन्धी र भारतीय पक्षले नेपालका लागि निर्माण गरिदिएको नेपालको पहिलो नक्सा पेश गर्न भनेको छ। १९५५मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य हुँदा सार्वभौम नेपालको अस्तित्व दर्शाउने कुनै सन्धी,नक्सा वा दस्तावेज पेश गरेको भए त्यसको प्रतिलिपि पनि पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
