प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको अबरोधले संसद बैठक चौथो दिन पनि स्थगित भएको छ । निर्वाचन पूर्वाधार विकास क्षेत्र कार्यक्रम, संसद सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत सरकारका कार्यक्रमप्रति आपत्ति जनाउँदै कांग्रेसले आइतबारको संसद बैठक पनि अवरुद्ध गरेको हो ।
४ जिल्लाका निर्वाचन पूर्वाधार विकास क्षेत्र कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रीको निर्णयले समानुपातिक सांसद र प्रत्यक्ष सांसदबीच विभेद गरेको कांग्रेसको आरोप छ । कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिमा सबै सांसदलाई समान हैसियत दिएको भए पनि सहमतिमा योजना कार्यान्वयन हुन नसकेको क्षेत्रमा मुख्यमन्त्रीको निर्णयले सांसदबीचनै अपमानित गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नता कृष्णचन्द्र नेपालीले बताए ।तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ को क, पर्वत क्षेत्र नम्बर १ को क, बागलुङ क्षेत्र नम्बर १ को क र नवलपरासी सुस्ता पूर्व क्षेत्र नम्बर १ को ख मा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना र बजेट बाँडफाँटमा सांसदबीच सहमति हुन नसक्दा विवाद चुलिएको थियो ।
सांसदबीच सहमति हुन नसकेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय मुख्यमन्त्रीले गर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई टेकेर मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले समानुपातिकतर्फ १ जना सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसदका लागि ७० प्रतिशत र समानुपातिक सांसदतर्फ ३० प्रतिशत रकम बिनियोजन हुने गरी योजना छनोट गर्ने निर्णय गरेका थिए ।त्यसैगरी २ जना समानुपातिक सांसद रहेको निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फका सांसदका लागि ६० प्रतिशत र २ समानुपातिक सांसदका लागि २०÷२० प्रतिशत रकम विनियोजन हुने गरी योजना छनोट गर्ने मुख्यमन्त्रीले १८ फागुनमा निर्णय गरेका थिए ।
कार्यविधिमा समान हैसियत दिइएको भए पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले प्रतिशतका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरी निर्णय गर्नु विधि विपरीत भएको कांग्रेसले बताएको छ ।‘अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्रीलाई छ तर समानुपातिक सांसदलाई २० देखि ३० प्रतिशत बजेट दिने गरी निर्णय गर्नु कार्यविधि विपरीत छ । कहीँ पनि कार्यविधिमा यसरी निर्णय गर्ने उल्लेख छैन,’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता नेपालीले भने, ‘सरकारका मुख्यमन्त्रीले यसको जवाफ नदिइकन संसद अगाडि बढ्न सक्दैन ।’
संसद सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पनि कांग्रेसले आपत्ति बनाएको छ । संसद सचिवालय सम्बन्धि विधेयकमै निर्देशन समिति रहने गरी आएको र समितिको सदस्य सचिव राजनीतिक नियुक्तीबाट आउने सचिवले तोकेको व्यक्ति हुने व्यवस्था अमान्य हुने कांग्रेसको भनाइ छ । कांग्रेसले निर्देशन समितिमा सर्वदलीय प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
