०७२ बैशाख १२ को महाभूकम्प बाट क्षति पुगेका सरकारी तथा सार्वजनिक संरचना पूनः निर्माणको काम गुणस्तरहिन र सुस्त गतिमा चलिरहेको छ । आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ बाट सुरुभएका सरकारी भवन, स्वास्थ्यचौकी, सडक, पुल र विद्यालयको पूनः निर्माणकार्य सुस्त हुनुका साथै गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री प्रयोग गरिएको पाइएको हो ।
कतिपय सडक तथा भवन पूनः निर्माणको अनुगमनका क्रममा गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री प्रयोग भएको पाइएको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिद्धिचरण नगरपालिका ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल र अन्य सरोकारवा सहितको टोलीले अनुगमनका क्रममा सरकारी भवन, सडक र केही विद्यालयको पूनः निर्माणमा प्रयोग गरिएका कच्चापदार्थ मापदण्ड अनुसार नभएको तथा पुणस्तरहिन प्रयोग गरेको पाइएकाले तत्कालै परिवर्तन गर्न लगाइएको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका जिल्ला संयोजक भलामान विकले बताए ।
जिल्ला आयोजना कार्यन्वायन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यलय मार्फत गरिएको ओखलढुंगा–रुम्जाटार सडक सडक कालोपत्रे २ महिना नपुग्दै भत्कीएको छ । २०७४ जेठ बाट सुरु गरेको ओखलढुंगा–रुम्जाटार सडक पूनः निर्माणको काम ०७६ मंसिरमा सम्पन्न हुनु पर्ने भएपनि कालोपत्रे गर्ने समय २ महिना थप गरिएको थियो । थप गरिएको समयमा उक्त काम सम्पन्न त भएन नै कालोपत्रे गरिएको सडक कामै नलाग्ने गरी भत्कीएको छ । सडक निर्माणमा गुणस्तरहिन निर्माण सामाग्री प्रयोग भएको र घुम्तीमा कालोपत्रेको मात्रा कम हालिएकाले चाडै भत्कीन थालेको प्राविधकहरु बताउछन ।
सडकमा ठेकेदारले गुणस्तरहिन काम गरेर बजेट सकेको स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । ११.१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नका लागि तामाङ कुमार जेभी काठमाण्डौले २० करोड ६८ लाख १४ हजार ९१८ मा ठेक्का लिएको उक्त सडकको सबै मोडहरु भत्कीएर काम नलाग्ने अवस्थामा छ भने अन्य भागहरुसमेत भत्कदै गएको छ । कालोपत्रेको काम नसकीदै भत्कीएको सडकको विषयमा नगर प्रमुख, सांसद र प्रदेश मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराए पनि उनिहरुले चासो नगरेको सिद्धिचरण नगरपालिका ४ र ५ का स्थानीयको गुनासो छ । ओखलढुंगा–रुम्जाटार हुँदै पूर्वको कुइभिर सम्म जोड्ने महत्वपूर्ण सडकमा भएको लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुन पुगेको रुम्जाटारका स्थानीय कान्छाराम पोखरेलले बताए ।
उक्त सडकको हाल ९२ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको र बाँकी काम सम्पन्न गर्न तथा विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने जिम्मा एक बर्ष सम्म ठेकेदारको हुने जिल्ला आयोजना कार्यन्वायन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) ओखलढुंगाका प्रमुख रिता लम्सालको भनाइ छ । काम गर्ने समय सकिएपनि बाँकी काम सक्न र विग्रे भत्केको मर्मत सम्भार गरी हस्तान्तरण गर्ने समयाअधि एक बर्ष भएको र पूर्ण विल भुक्तानी नहुन्जेल काम सम्पन्न भएको भन्न नमिल्ने लम्सालले बताइन् ।
चार बर्षमा ५८ प्रतिशत प्रगति
पूनः निर्माणको चार बर्षको अवधिमा सार्वजनिक संरचना निर्माणको काम ५८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ । ०७३÷७४ देखि सुरुभएको सरकारी भवन तथा स्वास्थ्य संस्था पूनः निर्माण कार्यमा ०७६/७७ को चैत्र मसान्त सम्म ५८ प्रतिशत भौतिक र ४४ प्रतिशत वित्तिय प्रगति भएको तथ्यांकहरुले देखाउछन् । । त्यस्तै विद्यालय पूनः निर्माणको काम सबैभन्दा कम भएको पाइएको छ ।
जिल्ला आयोजना कार्यन्वायन इकाइ (शिक्षा) ले सार्वजनिक गरेको तथांकअनुसार करिव ३५ प्रतिशत विद्यालय मात्र पूनः निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । जम्मा ३ सय २६ विद्यालय भवन पूर्णक्षति भएकोमा हाल सम्म १ सय ७ वटाको काम सम्पन्न भइसकेको र ७७ विद्यालय भवन निर्माणकाक्रममा छन् भने १ सय ४२ वटा पूनः निर्माणको काम सुरुनै भएको छैन ।
त्यस्तै ओखलढुंगा–रामपुर लप्सेखोलासडक पूनः निर्माणको काम पछिल्लो समयमा सुस्त गतिमा छ । २०७५ असारमा सम्झौता भइ ०७६ माघमा सम्पन्न गर्नु पर्ने १६ किलोमिटर म्द्यक्त् कालोपत्रे र ७.६२३ किलोमिटर ग्राभेल गर्नुपर्ने कामको प्रगति हालसम्म ६० प्रतिशत मात्र छ । गौरी पार्वती निर्माण सेवा कलंकीले २९ करोड ९९ लाख ६० हजारमा ठेक्का लिएको उक्त सडकको काम गर्ने समय पूनः असार सम्म थप गरिएपनि कामले गति लिन नसकेको सरोकारवालाहरु बताउछन् ।
जिल्ला आयोजना कार्यन्वायन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) मार्फत २ वटा सडक, र एउटा पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ । भवन अन्तर्गत एसियाली विकास बैंक (एडिवी) लगायत विभिन्न दातृनिकायको सहयोगमा जिल्लामा १४ वटा सरकारी भवन, ५ वटा स्वास्थ्यचैकीका भवन र ३ सय २६ वटा विद्यालय पूनः निर्माणको चरणमा छन । समग्रममा सबै सरकारी संरचना पूनः निर्माण कार्यको गति बढाउनु पर्ने र निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरियतामा बढी ध्यान दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ ।
सकारात्मक परिवर्तन
ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपाल ओखलढुंगाले भूकम्प पछिको पूनः पनिर्माणमा सदाचार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक संरचना निर्माको अनुगमन गरेर केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय ओखलढुंगाको भवन पूनःनिर्माणमा प्रयोग गरिएको सिमेन्ट र सिमेन्टको मिश्रण गुणस्तरहिन प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
स्थानीय नागरिकहरु बाट निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरियताका विषयमा प्रश्न उठेपश्चात अनुगमन गर्दा डल्लो परेको सिमेन्ट, खिया लागेको रड, मापदण्ड भन्दा कम तौलको रड र सिमेन्टको मिश्रण (मसला) समेत घोलेको ६–७ घण्टा सम्म राखेर प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका बरिष्ठ कार्यक्रम अधिकृतविनोद भट्टराइले बताए । अनुगमन पश्चात विग्रीएर डल्ला परेको सिमेन्ट फाल्ने देखि लामो समयसम्म राखेको सिमेन्ट मसला र त्यसको जोडाइमा लगाइएको गाह्रो समेत ठेकेदारले भत्काएर भट्टराइको भनाइ छ ।
सरकारी कार्यालय पूनः निर्माणमा सडेको सिमेन्ट फाल्ने र लामो समयसम्म राखेर प्रयोग गरिएको सिमेन्ट बालुवा समिश्रणको गाह्रो भत्काएर पून लगाउने वातावण सृजना हुँदा सार्वजनिक पूनः निर्माण सम्बन्धि अन्य निकायले समेत सजगता अपनाउन थालेका छन् । एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण भइरहेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, भूसंरक्षण तथा जलाधार कार्यालय, सरकारी वकिललको कार्यालय, पशुसेवा विकास कार्यालय र राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयको ठेक्का एकमुष्ट लगाएकाले बजेटको होडिङबोर्ड समेत एक मुष्टमा राख्दा नागरिक तहमा कुन भवनको लागत कति भन्ने थाहा नपाएको गुनासाहरु समेत अनुगमन पछि सम्बोधन भएको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालका जिल्ला संयोजक भलामान विकले बताए ।
अहिले पूनः निर्माण भैरहेका सबै सरकारी कार्यालयको छुट्टा छुट्टै होडीङबोर्ड राखिएको छ । ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालले चालु आर्थिक बर्षमा एडिवीको लगानीमा निर्माण भैरहेका ५ वटा सरकारी भवनको अनुगन गरी निर्माणमा भएका ढीलासुस्ती,गुणस्तरहिन सामाग्री प्रयोग, प्राविधिक पक्षा लगायतका कुरामा देखिएका समस्याको सहजीकरण गरेको थियो । पूनः निर्माण हुँदै गरेका सरकारी संरचना अनुगमन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भएको केही निर्देशन पश्चात पूनः निर्माण कार्यले गति लिनुका साथै गुणस्तरियता र कामको प्रभावकारीतामा धेरै सुधार हुँदै गएको ट्रान्परेन्सी इन्टरनेश्नल नेपालले निष्कर्ष निकालेको छ ।
