ओखलढुंगाका आठ वटै स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गर्नका लागि स्थानीय तहको साझेदारी आवश्यक रहेको नेपाल विद्युत प्रधिकरणले जनाएको छ । विद्युत विस्तारका लागि विनियोजन गरिएको बजेट कम भएका कारण सबै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुच पुराउन नसकिएको प्रधिकरणले जनाएकोृ हो ।
प्रधिकरण अन्र्तगत वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशन हरराज न्यौपानका अनुसार ओखलढुंगाका सबै स्थानीय तहमा विद्युत विस्तार गर्न अझै ६० करोड रुपौया खर्च हुनेछ । हाल जिल्लामा ओखलढुंगा–सेलुखुम्बु करिडोरका लागि २३ करोड बजेट छुट्टाइएको छ भने करिडोर बाहेक ७ करोड मात्र बजेट निनियोजन गरिएको छ । जिल्लाका प्रत्येक घरमा विद्युत पुर्याउनका लागि ७ करोड रकमले अपुग हुने भन्दै प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण दाहाल सहितको टोली प्राधिकरण पुगेको थियो । जिल्लाको विद्युतको समस्या तथा विद्युत विकासका लागि आवश्यक बजेट थप गर्न ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण दाहालले बताउनुभयो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै वितरण तथा ग्राहक निर्देशनालयका उप कार्यकारी निर्देशन हरराज न्यौपानेले जिल्लाका प्रत्येक घरमा विद्युतको पहुच पुराउन प्राधिकरण तयार रहेको तर स्थानीय तहबाट पनि प्रयास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । न्यौपानेले भन्नु भयो, ‘जिल्लाका प्रत्येक घरमा बत्ति बाल्नको लागि ६० करोड बजेको आवश्यकता छ ।’ सबै बजेट प्राधिकरणले एकै चोटी विनियोजन गर्दा प्राधिकरणलाई निकै भार पर्ने भएका कारण स्थनीय तहले पनि विद्युतीकरणको लागि बजेट विनियोजन गर्छ भने प्राधिकरणले स्थानीय तहको जतिनै बजेट छुट्याएरर सबैका घरघरमा बत्ति पुर्याउने काममा लाग्छ ।’
ओखलढुंगामा विद्युत विकासको परिकल्पना स्वरुप उज्यालो ओखलढुंगा बनाउने चुनावी नारा बनाएर जनताको घर दैलोमा पुगेका नेताहरुले अहिले यस विषयमा चासो नदिएको स्थानीयहरुको गुनासो छ । संघिय, प्रदेश सांसद देखि स्थानीय तहका प्रमुखहरुले समेत जिल्लाको विद्युत विस्तारमा चासो नदेखाउदा ओखलढुंगाका धेरै ठाउहरु विद्युतको पहुच भन्दा वाहिर रहेका चिशंखुगढी गाउपालिका–१ कुइभिरका स्थानीय गोविन्द कोइरालाले बताउनुभयो ।
ओखलढुंगाका ८ स्थानीय तहमध्ये सुनकोशी र चिसंखुगढी गाउपलिकाले आफनो बजेट सिलिङबाट विद्युतीकरणमा खर्च गरेको देखिए पनि अन्य स्थानीय तहले खर्च गरेका छैनन ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा विद्युत महसुल रकम संकलन केन्द्र (काउण्टर) को व्यवस्था नहुँदा एक सय विद्युत महसुल बुझाउन १५ सय रुपैया सम्म खर्च गरेर सदरमुकाम धाउनुपर्ने उपभोक्ताहरुको बाध्यता रहेको छ । चिसंखुगढीका उपभोक्ताले महसुल बुझाउन १३ सय सम्म खर्च गरी सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता रहको उपभोक्ताहरु बताउछन । आम सर्वसाधारणको यो समस्य समाधानका लागि आवश्यक बजेट सहित सबै स्थानीय तहमा विद्युत महसुल संकल काउण्टरको स्थापना गर्न प्राधिकरणलाई ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण दाहालले बताउनुभयो ।
