सर्वोच्च अदालतलाई राष्ट्रपति कार्यालयले जवाफ पेस गरेको छ । सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेस गर्दै राष्ट्रपतिको कार्यालयले मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध मा दायर भएको रिटको औचित्य नभएको दाबी गरेको हो।
अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा जारी कारण देखाउ आदेशका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निर्णयानुसार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको र सोहीअनुसार राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गरेको जनाएको छ।
‘संविधान बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुने व्यवस्था छ’ लिखित जवाफमा भनिएको छ– ‘जेठ २१ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सिफारिस बमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्ति, हेरफेर र कार्यविभाजन गर्नु भएकोले रिट निवेदन बदरभागी छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा जेठ २१ मा गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णय विरुद्धको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो ।
