सर्वोच्च अदालतले माओवादी केन्द्रबाट कारवाहीमा परी प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चार नेताको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सुविधा सन्तुलन समेतका दृष्टीले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव नदेखिएको जनाएको हो ।
चारैजना नेताले माओवादीको कारवाही अवैधानिक रहेको भन्दै सांसद पदमा पुनर्वहालीका लागि सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
