नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः प्राप्ति भएयता अव्यवस्थित रहेका भुमिलाई व्यवस्थित तथा भुमीहिन नागरिकलाई जमिन उपलब्ध गराउने उद्यश्यले थुप्रै आयोग बने । ती आयोगहरुले कतिपय नागरिकहरुलाई जमिन उपलब्ध गराएपनि । कतिपय आयोगहरु राजनितिक स्वार्थका सिकार भए । केहि आयोगहरुले भुमी हिन नागरिकहरुलाई पुर्जा दिए । तर ती आयोगले दिएको पुर्जामात्रै नागरिकहरुसंग छ । जमिन छैन् । सत्ता खेलसंगै नागरिकहरुलाई जमिन उपलब्ध गराउँने भन्दै सरकार परिवर्तनसंगै आयोगहरु पनि बन्ने विघटन हुँने प्रक्रिया चल्दै आयो ।
पछिल्लो पटक तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ बैशाख ४ गते नेपालको भूमि सम्वन्धि ऐन २०२१ को दफा ५२ ख को उपदफा ६ बमोजिम मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट भूमि सम्वन्धि समस्या समाधान आयोग गठन गरे । यो अयोगलाई ऐनको निर्माण र संविधान अनुसार बनेको भन्दै सरकार परिवर्तन भएपनि आयोग कसैले खारिज गर्न नसक्ने दाबी गरिएको थियो । आयोगका जिल्ला समिति बन्नुभन्दा पहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न पालिकाहरुको सोझै केन्द्रिय आयोगसंग सम्झौता गर्न धनगढीमा अयोजना गरिएको गरिएको एक कार्यक्रममा आयोगका केन्द्रिय अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवालीले यो आयोग संविधान र ऐन अनुसार बनेकाले कसैले खारेज गर्न नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
नेपालमा रहेका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासिलाई लालपुर्जा र जमिन यहि आयोगले दिने बताएका थिए । यतिमात्रै होईन उनले अव नेपालमा भुमि समस्या समाधानका लागी दोस्रो आयोग नबन्ने र सवै समस्या समाधान गर्ने गरि काम गर्ने उनको दाबी थियो । तर धनगढीमा त्यो दाबी गरिएको ७ महिना र आयोग गठन भएको १६ महिना नवित्दै ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएसंगै आयोग पनि खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट आयोग खारेज भएको छ । भने यसको चौतर्फी विरोध भईरहेको छ । खारेज भएको आयोगले देशभर आफ्नो कार्यकालमा एउटापनि पुर्जा बाड्न सकेन् ।
पुर्जा बाड्न नसके पनि विभिन्न जिल्लाहरुमा तथ्याङ्क संकलन गरि भुमि वितरणका लागी आवश्यक कानुनी प्रक्रीयामा पुगेको सो आयोगका सदस्यहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । भने केही जिल्लामा जमिन नापीको प्रक्रीया समेत पुगेको दाबी गरिएको छ । सोही दाबी अनुसार कैलाली जिल्लामा पनि भुमी नापी भईरहेका बेला आयोग खारेज भएको दाबी गरिएको छ । विघटित आयोगको जिल्ला समितिले विहीबार धनगढीमा आफ्नो कार्यकालमा भएको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका र लम्कि चुहा नगरापालिकामा जग्गा नापी काम समेत सुरुवात भएका बेला वर्तमान सरकारले आयोगनै खारेज गरेको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष दिपक प्रसाद देवकोटाले बताए । उनले भने,“हामीले कैलाली जिल्लाभर रहेका भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासिलाई लालपुर्जा दिनका लागी तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम सकेर आवश्यक कानुनी प्रक्रीयामा पठाईसकेका थियौं । जिल्लाका १३ वटै पालिकामा आगामी असोजबाट सुरु हुँने गरि यस आर्थिक बर्ष भित्र १३ हजार ५ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गरि पालिकासंग सम्झौता गरेका थियौं । सोही सम्झौता अनुरुप काम भईरहेको थियो । एकाएक वर्तमान सरकारले संविधानको भावना विपरित आयोग खारेज गर्यो । यो सरकारले भुमी समस्या समाधान गर्न चाहेन् ।”
यस्तै यि दुई पालिका बाहेका अन्य केही पालिकाहरुले नापिका लागी आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु खरिद गरेको र केहीले गर्ने पक्रीयामा रहेको उनले बताए । सामाग्री खरिद भएसंगै नापिको काम अधि बढाउने लक्ष राखिएकोमा एक्कासी सरकारले प्रतिशोधपुर्ण तरिकाले आयोगनै खारेज गरेको उनको भनाई छ ।
खारेज भएको भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा दिन बनेको आयोगको जिल्ला समिति कैलालीले आफ्नो कार्यकालमा भएको कार्य प्रगति सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले हालसम्म कैलाली जिल्लामा एक लाख २३ हजार सात सय ४२ परिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी एबम् विगतमा अधुरा रहेका तिन हजार ४ सय ७ परिवारहरुको छनविन गरि तथ्याङ संकलन गरेको छ । जसमा २० हजार ७ सय ८४ परिवार भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी रहेका छन् भने १ लाख दुई हजार ९ सय ५८ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी रहेको खारेज भएको आयोगले दिएको तथ्याङ्क उल्लेख छ । सो तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी गोदावरी नगरपालिकामा १८ हजार ६४ परिवार भुमि तथा पुर्जा प्राप्तिका लागी छनोट भएका छन् । जसमा १५ हजार ३ सय ५५ परिवार अव्यवस्थित बसोवासी र ३ हजार सात सय ९ जना भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी रहेका छन् ।
यस्तै सबैभन्दा कम मोहन्याल गाउँपालिकाका १ हजार सात सय २५ अव्यवस्थित बसोवासी र ४ सय २ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि २ हजार १ सय २७ परिवार रहेका छन् । यस्तै धनगढी उपमहानगरपापिलकाका १५ हजार २ सय ७६ अव्यवस्थित बसोवासी र २ हजार ३ सय २९ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि १७ हजार ६ सय ५ परिवार छन् । १४ हजार १ सय ९७ अव्यवस्थित बसोवासी , ३ हजार ३६ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि १७ हजार २ सय ३३ परिवार लम्की चुहा नगरपालिकामा छनोटमा परेका छन् । यस्तै घोडाघोडीमा १२ हजार १ सय ६ अव्यवस्थित बसोवासी र १ हजार ३८ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि १३ हजार १ सय ४४ परिवार रहेका छन् । भने गौरीगंगामा १० हजार ३५ अव्यवस्थित बसोवासी र २ हजार १ सय ३१ भूमिहिन दलित र सुकुम्बासी गरी जम्मा १२ हजार १ सय ६६ , टिकापुरमा ६ हजार ६ सय ९७ अव्यवस्थित बसोवासी र ३ हजार ८१ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि ९ हजार ७ सय ७७ , भजनीमा ७ हजार १ सय १४अव्यवस्थित बसोवासी र २ हजार १ सय २६ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि ९ हजार २ सय ४० , कैलारी गाउँपालिकामा ५ हजार ७ सय ८ अव्यवस्थित बसोवासी र ८ सय ३१ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि ६ हजार ५ सय ३९ , बर्दगोरीयामा ५ हजार ८ सय२० अव्यवस्थित बसोवासी र ३ सय १४ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि ६ हजार १ सय ३४ परिवारको भुमी प्राप्तिको पक्रीया अघि बढेको हो । यसैगरी जानकी गाउँपालिकामा ३ हजार १ सय ४० अव्यवस्थित बसोवासी र ४ सय ३० भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि ५ हजार २ सय १५ , जोशीपुरमा ३ हजार ६ सय ३६ अव्यवस्थित बसोवासी र ४ सय ३० भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि ४ हजार ६६ र चुरेमा २ हजार १ सय ४९ अव्यवस्थित बसोवासी र २ सय ८२ भूमिहिन दलित , सुकुम्बासी गरि २ हजार ४ सय ३१ परिवार को तथ्याङ्क संकलन गरि पुर्जा वितरणको आवश्यक पक्रीयामा गएका छन् ।
आयोग खारेजप्रति आक्रोष
खारेज भएको आयोगका जिल्ला अध्यक्ष देवकोटाले आयोग खारेज गरेको प्रति आक्रोस पोखेका छन् । उनले आयोगले असोजसम्म कैलालीमा १३ हजार ५ सय परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्ने लक्ष अनुसार काम गरिरहेका बेला सरकारले पुर्वाग्रही ढंगबाट संविधान र ऐनको मर्म विपरित आयोग खारेज गरेको बताए । उनले भने,“हामीले बर्षै देखि कायम रहेको भूमि समस्या समाधान गर्ने उद्येश्यले काम गरिरहेका थियौं । यही भदौ भित्र जग्गा नापीको काम गर्ने हाम्रो लक्ष थियो । सोही अनुरुप काम गरिरहेका थियौं । कम्प्युटर र सफ्टवेर मार्फत आवेदनको सहि पहिचान , दोहोरो आवेदन रोक्ने जस्ता र परेका आवेदनको छानविन गर्ने काम गरिरहेका थियौं । तर सरकारले एकाएक आयोग खारेज गरेको छ ।” आयोग खारेज गरि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती गर्ने लक्ष यो सरकारको रहेको उनको आरोप छ ।
नआत्तिन आग्रह
संघ सरकारले आफु मातहतका आयोग खारेज गरेको भएपनि स्थानिय सरकार मातहत रहने आयोग क्रियाशिलनै हुने भएकाले भुमि हिन नागरिकलाई नआत्तिन खारेज भएको आयोगका अध्यक्ष देवकोटाले आग्रह गरेका छन् । पुर्जा मात्रै संघ सरकारले दिने भएपनि सबै पक्रीया स्थानिय सरकारले गर्ने भएकाले बाँकी रहेको काम पुरा हुने उनको बिश्वाष थियो । यस्तै यही कामलाई अघाडी बढाउँने गरेर नयाँ मान्छे आउन सक्ने उनको संकेत थियो । आफुहरु आयोगमा नभएपनि आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने उनले बताए ।
करोडौं रकम खर्च
खारेज भएको आयोगले केन्द्रमा मात्रै १६ महिनाको सयममा ६८ करोड खर्च गरेको समाचार बाहिरीएको छ । आयोगको कैलाली समितिलाई २० लाख आएको र सो रकमबाट केही खर्च भएको देवकोटाको भनाई छ । तर उनले कति खर्च भयो भन्ने कुरा भने खलाएनन् । सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा उनले भने,“हामीले ऐनले तोकेको सुविधा मात्रै लिएका छौं । कम भन्दा कम खर्चमा काम गरेका हौं । तर स्थानिय तहहरुले लाखौको खर्च गरेका छन् । उनिहरुले पुर्जा वितरणमा गर्ने काममा एकदमै मेहेनत गरेर काम गरेकाले उनिहरुको लगानि धेरै छ । सामाग्री खरिद देखि कर्मचारीलाई सेवासुविधा तलवमा लाखौ खर्च गरेका छन् ।”
कैलालीमा आठ आयोगसम्म आउँदा पनि भुमी समस्या समाधान भएन्
कैलाली जिल्लामा हालसम्म अव्यवस्थित बसोबासी र भुमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउँने उद्येश्यले ७ वटा सुकुम्वासी आयोर र पछिल्लो भुमि समस्या समाधान आयोग गरि ८ वटा आयोगले काम गरेका छन् । तर हालसम्म भुमी समस्या जस्ताको त्यस्तै रहेको छ । केही आयोगले पुर्जा सकेत वितरण गरेका छन् । सो समयमा वास्तबिक भुमी हिनले जमिन पाएनन् । पुर्जामात्रै पाए । भने कतिपय आयोगका बेला कर्मचारीले आफ्नो सुविधामात्रै खाए । नेपालमा बहुदल आएपछि बर्षै पिक्षे सरकार परिवर्तन भईरहेका छन् । सरकारै पिक्षे आयोग बन्ने र भत्कीने परम्परा कायमनै छ । विभिन्न राजतिनिक दलका राजनितिक स्वार्थ र राजनितिक प्रतिशोधका कारण भुमीहिन नागरिकहरुका समस्या समस्यामै रहेका छन् । आयोग बनाउने र त्यहाँ कार्यकर्तालाई भर्ती गर्ने केन्द्र बनाउने चलनका कारण सरकारै पिक्षे आयोग बन्ने र विघटन हुँने गरेको बेलाबेला आरोप लाग्दै आएको छ ।
