देश संघीय संरचनामा गएसंगै नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने भएको छ।
कांग्रेसले बनाएको विधान अनुसार सातै प्रदेशमा पार्टीको प्रदेश कार्यसमिति रहने व्यवस्था गरेको हो । कात्तिक १०, ११ र १२ गते कांग्रेसले प्रदेश अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ।
प्रदेश कार्यसमितिमा एक जना सभापति, दुई जना उपसभापति, दुई जना महामन्त्री, तीन जना सहमहामन्त्री र एक जना कोषाध्यक्षसहित सदस्यहरू रहने कांग्रेसले विधानमा उल्लेख गरेको छ ।
कम्तिमा १५ वर्ष क्रियाशील सदस्य भएको व्यक्ति प्रदेश कार्यसमिति सभापतिमा लड्न पाउने विधानमा उल्लेख छ। प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि मध्येबाट निर्वाचित भएको एक जना सभापति प्रदेश कार्यसमितिमा हुनेछ।
सभापति पदमा दुई जनाभन्दा धेरै उम्मेदवार भएमा खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त ल्याउन नसके धेरै मत ल्याएका दुई उम्मेदवारबीच फेरि निर्वाचन हुनेछ र धेरै मत ल्याउने विजयी हुनेछ। तर दुई जना मात्रै उम्मेदवार भए पहिलो पटकमै जसले धेरै मत ल्याउँछ त्यही उम्मेदवार सभापति पदमा विजयी हुने विधानको व्यवस्था छ।
प्रदेशमा कांग्रेसका दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र एक महिलासहित तीन जना सहमहामन्त्री निर्वाचनबाट नै चुनिने भएपनि कोषाध्यक्ष पद भने मनोनित राखिएको छ।
निर्वाचित सदस्यमध्येबाट प्रदेश सभापतिले प्रस्ताव गरी निर्वाचित प्रदेश कार्यसमिति बैठकबाट निर्णयरअनुमोदन भएको व्यक्ति कोषाध्यक्ष हुन पाउने विधानमा उल्लेख छ ।
प्रदेश कार्यसमिति सदस्यमा सम्बन्धित प्रदेश भित्रका प्रत्येक जिल्लाबाट एक महिलासहित दुई जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य पनि हुनेछन्।
सभापतिले प्रदेश सभाका कूल सदस्यमध्ये २० प्रतिशत सदस्य मनोनित गर्न पाउँछन् जुन समावेशी हुनुपर्नेछ। कार्यसमितिमा प्रत्येक समावेशी समूहमा अल्पसंख्यक, अपांगता, एक महिला र एक पुरूष सदस्य हुनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ।
यस्तै प्रदेश कार्यसमितिमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रको कुल संख्यामा एक तिहाइ संख्या प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको सदस्य हुनुपर्नेछ। समानुपातिक आधारमा निर्वाचित गरिएका सदस्य पनि हुनेछन्।
प्रदेश कार्यसमितिको बैठकमा सम्बन्धित प्रदेशभित्र रहेका कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूलाई अनिवार्य आमन्त्रण गर्ने विधानको व्यवस्था छ।
प्रदेश कार्यसमितिमा को हुन् मतदाता ?
प्रदेश अधिवेशनका लागि ती सय ३० प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेश अधिवेशन सदस्य, प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन एक सय ६५ बाट केन्द्रीय महाधिवेशनका लागि निर्वाचित केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि सदस्य, सम्बन्धित प्रदेश भित्रका निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामन्त्री, केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य एक अवधिका लागि प्रदेश अधिवेशन सदस्य हुन पाउँछन् भन्ने विधानमा उल्लेख छ।
यस्तै प्रदेशभित्रका जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिहरू, प्रदेशका भातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाका प्रमुखहरू पनि मतदाता हुन्। तर भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखलाई मतदानको अधिकार भए पनि उनीहरू प्रदेश कार्यसमितिका कुनै पनि पदमा उम्मेदवार हुन भने रोक लगाइएको छ।
