प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाली भूमिको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाउनुभएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए ।
भूमिसम्बन्धी विषय संवेदनशील हो वार्ता र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने आफूहरूको मान्यता रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसअनुरुप नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कूटनीतिक प्रयास जारी रहेको बताए । सीमासम्बन्धी विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा उचित स्थान दिइएको उनको भनाइ छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध बहुआयामिक रहेको र सहयोगको क्षेत्र विविध र व्यापक रहेको जनाउँदै उहाँले ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सम्बन्ध महत्वपूर्ण आयामका रूपमा रहेको बताए । नेपालको भू–बनोटका कारण नेपालमा उत्पादित बिजुली सहज बजार भारत हुने भएकाले यसै पृष्ठभूमिमा नेपाल र भारतबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको बताए ।
भारतसँगै दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकमा पनि ऊर्जा व्यापारको पहल भइरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतमा बिक्री गर्ने र भारतबाट पनि आयात गर्न सक्ने गरी सम्झौता गरिएको बताए ।
नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदन तीन वर्षअघि नै तयार भएको सबैलाई थाहा भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यो प्रतिवेदन त्यतिबेला नै बुझ्नुपथ्र्यो किन बुझिएन भनी प्रश्न गर्नुभयो । उक्त प्रतिवेदन बुझ्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाउँदै उहाँले कूटनीतिक सम्बन्धका विषयमा टिप्पणी गर्न पर्याप्त सावधानी अपनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताए ।
नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको दोहो¥याउँदै प्रधानमन्त्री देउवाले छिमेकी मित्र राष्ट्रविरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकार सचेत रहेको बताए । विगतमा चीनविरुद्ध सक्रिय संस्थालाई आफू प्रधानमन्त्री भएकै बेला रोक लगाएको सचेत गराएको उनले सदनलाई स्मरण गराए।रासस
