मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

अनुदानका आयोजनामा स्थानीय तहलाई केन्द्रको सर्त



काठमाडौं चैत, १०–
सरकारी अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई मनपरी खर्च गर्न नदिन संघीय सरकारले ९ वटा सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहले अब समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारका सर्त र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।

निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तथा अनुदानको रकम खर्चै नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सर्त तयार गरेको हो । अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमरआयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले समपूरक÷विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ ले तोकेको क्षेत्रमा मात्र अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर उपयुक्त आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने, छनोट भएका आयोजनामा थप अनुदान नदिइने र कार्ययोजना बनाएर रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त पनि सरकारले अघि सारेको छ ।

समपूरक अनुदानका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । विशेष अनुदानका हकमा कार्यविधिले तोकेको क्षेत्र र आधारमा मात्र रकम खर्च गर्न सरकारको निर्देशन छ ।

कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा दोहोरो पर्ने गरी अनुदानको रकम खर्चिरहेका छन् । केन्द्रमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनामा रकम थप्ने नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन हुँदै आएका छन् । अनुदान रकम यसरी दुरुपयोग नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ ।

अनुदानबापत विनियोजित रकम खर्च गर्न नसके संघीय सञ्चित कोषमै दाखिला गनुपर्ने विनियोजन ऐन, ०७५ को व्यवस्था पालना गर्न पनि संघले सुझाएको छ ।

प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०७५, आइतबार  १ : २८ बजे