काठमाडौं चैत, १०–
सरकारी अनुदानको रकम स्थानीय तहलाई मनपरी खर्च गर्न नदिन संघीय सरकारले ९ वटा सर्त अघि सारेको छ । स्थानीय तहले अब समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना कार्यान्वयन गर्दा संघीय सरकारका सर्त र निर्देशन पालना गर्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
निर्धारित क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्ने तथा अनुदानको रकम खर्चै नगर्ने समस्या स्थानीय तहमा देखिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस्तो सर्त तयार गरेको हो । अनुदानमार्फत सञ्चालित कार्यक्रमरआयोजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय तहले सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ डिजाइन र स्पेसिफिकेसनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । त्यस्तै स्थानीय तहले समपूरक÷विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, ०७५ ले तोकेको क्षेत्रमा मात्र अनुदान खर्च गर्न पाउनेछन् ।
स्थानीय तहबाट प्रस्तावित आयोजनालाई प्राथमिकीकरण गरेर उपयुक्त आयोजनामा खर्च गर्नुपर्ने, छनोट भएका आयोजनामा थप अनुदान नदिइने र कार्ययोजना बनाएर रकम खर्च गर्नुपर्ने सर्त पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
समपूरक अनुदानका हकमा सम्बन्धित स्थानीय तहले अनिवार्य रूपमा ६० प्रतिशत खर्च बेहोर्ने सुनिश्चित गरेर मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने छ । विशेष अनुदानका हकमा कार्यविधिले तोकेको क्षेत्र र आधारमा मात्र रकम खर्च गर्न सरकारको निर्देशन छ ।
कतिपय स्थानीय तहले सञ्चालनमा रहेका आयोजनामा दोहोरो पर्ने गरी अनुदानको रकम खर्चिरहेका छन् । केन्द्रमार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनामा रकम थप्ने नाममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन हुँदै आएका छन् । अनुदान रकम यसरी दुरुपयोग नगर्न संघीय सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
अनुदानबापत विनियोजित रकम खर्च गर्न नसके संघीय सञ्चित कोषमै दाखिला गनुपर्ने विनियोजन ऐन, ०७५ को व्यवस्था पालना गर्न पनि संघले सुझाएको छ ।
