साउन ११, काठमाडौं –
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री बर्षमान पुनले सरोकारलाहरुसंगको छलफल विना सरकारले कुनै पनि विधेयक नल्याउने बताएका छन् ।
शनिबार ललितपुरको जावलाखेलमा सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपालको दशौ राष्ट्रिय परिषद् बैठक तथा १५औं वार्षिक दिवस समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले सबै ऐन र नीति निर्माणमा सरोकारवालहरुको सहभागिता गराईने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
उनले जलस्रोत ऐन र राष्ट्रिय जलस्रोत नीति पनि तयार भईसकेकाले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याईने उल्लेख गर्दै जनताको हित प्रतिकुल हुने गरि ऐन नआउनेमा विश्वस्त समेत आग्रह गरे ।
उनले मुलुकभरका काठका विद्युत् पोलहरुलाई हटाइने पनि बताउनुभयो । हाल मुलुकभर झण्डै साढे ४ लाख काठका विद्युत् पोल रहेको भन्दै उनले काठका विद्युत् पोल हटाउन अभियान नै संचालन गरिने र त्यसमा सहकार्य गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरे ।
यस्तै संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक समेत रहेका ेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँडले सामुदायिक विद्युत् ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गर्दै त्यसलाई सदनबाट पास गर्न प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
कार्यक्रममा महासंघका प्रतिनिधिले सबै नेपालीले सुलभ र गुणस्तरयुक्त विद्युत् उर्जा प्राप्त गर्न पाउनुलाई अधिकारको रुपमा स्थापित गर्दे सरोकारवाला सबै पक्षसंग सहकार्य र साझेदारी गर्दे समय सापेक्ष विद्युत् ऐन, नीति र नियमावलि बनाउन तथा परिमार्जन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
