काठमाडौँ –
मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा ढिलाई नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । शनिबार राजधानीमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल समूह ३ काठमाण्डौँले गरेको कार्यक्रममा सहभागी मानव अधिकारकर्मीहरुले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा सरकार समयमै संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सरकार वा सरकारमा रहेका राजनीतिक दलहरु संक्रमणकालिन न्याय निरुपणमा गम्भीर नरहेको सन्देश विश्वस्तरमा जाने क्रम सुरु भइसकेको भन्दै उनीहरुले समयमै त्यसको सम्बोधन नभए मुलुकलाई नै ठूलो नोक्सानी पुग्ने चेतावनी दिए ।
अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले संक्रमणकालिन न्यायलाई लिएर नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्ठी र अविश्वास बढ्दै गएकाले समयमै गम्भीर नबने नेपालले दीर्घकालिन नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताए ।संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार परिषद्को को सन् २०१२ को बैठकमा नेपाल प्रति १ सय ३४ वटा प्रश्न उठेकोमा २०१५ को बैठकमा १ सय ५३ प्रश्न उठ्नुले नेपाल प्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको असन्तुष्टी र अविश्वास बढ्दै गएको देखाएको उनको तर्क थियो ।
तत्कालिन द्वन्द्वरत पक्षका नेतृत्वले पछिल्लो समय मानवअधिकार र लोकतन्त्रका बारेमा हल्का टिप्पणी गर्ने गरेको भन्दै उनले द्वन्द्वअपराधीलाई गिरफ्तारी गर्न अन्तराष्ट्रिय अदालत घर घरमै आउने चेतावनी दिए ।
अधिकारकर्मी प्रदीप पोखरेलले संक्रमणकालिन न्याय निरुपणका लागि अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार ऐन संसोधन गरेर मात्रै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी चयन गरिनुपर्ने बताए । उनले ऐन संसोधन नभएसम्म न्याय निरुपण गर्न नसकिने र न्याय निरुपण हुन नसके मुलुकभित्र निहित स्वार्थमा अन्तराष्ट्रिय चलखेल बढ्दै जाने चेतावनी दिए ।
अर्का अधिकारकर्मी चरण प्रसाईले शान्ति प्रक्रियाको प्राथमिकतामा परेको संक्रमणकालिन न्याय अवरुद्ध हुनु दुखद पक्ष भएको बताए । उनले संक्रमणकालिन न्याय दिन नसक्ने हो नेतृत्वको मात्रै नभई मुलुक मुलुकवासीनै लज्जित हुनुपर्ने बताए ।
