काठमाडौँ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष (२०७६०७७) मौद्रिक निती लागु गर्ने एकीकृत निर्देशिका जारी गरेको छ ।
निर्देशिका अनुसार अब ५० लाख भन्दा बढीको कर्जा लिने व्यक्तिले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ, यसअघि १ करोड भन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा मात्रै स्थायी लेखा नम्बर चाहिन्थ्यो ।
तेस्तै निर्देसिका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले १५ लाख सम्मको कृषि उद्यम तथा व्यवसाय प्रबद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म थप गरी ऋणको ब्याज लिन पाइने भएको छ । यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा मोटरबाटो नभएको खेतीयोग्य जमिनलाई पनि धितोको रुपमा राख्न पाइने छ । यस्तो ऋण प्रवाह गर्दा कुनै सेवा शुल्क लाग्दैन । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले यस्तो कर्जा माग भएको सात दिन भित्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ । यदि स्वीकृत हुन नसक्ने अवस्था आयो भने सम्बन्धित ग्राहकलाई चित्त बुझ्दो कारण पेश गर्नुपर्नेछ ।
तेस्तै अब देखी बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा ६५ वर्ष उमेर को हद पनि लागु भएको छ ।
उमेर हद नाघेको ब्यक्ती बैङ्क तथा वित्तिय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अयोग्य हुने भएको छ । यदि अहिले ६५ वर्ष उमेरको सिइओ छन् भने उनीहरु ६९ वर्षसम्म बहाल रहन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैङ्कले गरेको छ ।
