काठ्माण्डौ-
कांग्रेस सांसदहरुले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरेका तयारी बारे प्रश्न उठाएका छन । सांसदहरुले संविधान कार्यान्वनमा आइसक्दा पनि महिलाको सहभागिता प्रती सरकार जिम्मेवार नदेखिनु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे ।
कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले प्रश्न गर्दे ‘केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्मा १२ प्रतिशतमात्रै महिला भएकाले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको व्यवस्थालाई सरकारले मान्नुपर्ने कि नपर्ने ?’भन्ने प्रश्न गरेकी थिइन । उनले मन्त्रिपरिषद्मा संविधानले तोके अनुसारको महिला सङ्ख्या नपुर्याएर सरकारले संविधानको उलङ्घन गरेको धारणा राखेकी थिइन ।
तेस्तै बैठकमा सांसदह पुष्पा भुसालाले महिलाहरुका लागी गरिएको आरक्षणको ब्यबस्था कार्यन्वन गराउन सरकार उदाशिन रहेको आरोप लगएकी थिइन । उनले भनिन ‘राज्यका हरेक निकायमा महिलाको समानुपातिक सहभागिता नपुगेको तथ्याङ्क हरुले देखाइ रहेका छन्’ ।
सांसद उमा रेग्मीले राज्यका हरेक निकायमा महिलाहरुको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै सो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्द नभएको आरोप लगाइन् ।
जवाफमा मन्त्री थममाया थापाले राज्यका अन्य कार्यकारी निकायमा पनि ३३ प्रतिशत पुर्याउने सवालमा कानुनहरु तर्जुमा भई लागू हुने क्रममा रहेको भन्दै उनले सो व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि आफुले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाइन् । मन्त्री थापाले संविधानको मर्मअनुसार राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनेतर्फ आफ्नो भूमिका केन्द्रीत रहने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
