काठ्माण्डौ-
लामो समय देखी थाती रहेका कामहरु सक्न पछिल्लो समय सरकार तातेको देखिन्छ ।यसै बिच बिगतको माओबादी द्वन्दकालिन मुद्दाहरुको छिनाफानो गर्ने सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बनाउन सरकारले कसरत थालेको छ ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न गरेको प्रस्ताबलाई पूर्वमहान्याधीवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले अस्वीकार गरिदिएका छन ।
नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले आयोगको अध्यक्ष बन्न प्रस्ताब गरेको स्विकार गर्दै पूर्वमहान्याधीवक्ता श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आयोगको अध्यक्षका लागि स्वीकारेकै हो भने पनी आफू अध्यक्ष नबन्ने सार्बजनिक गरेका छन । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी धेरै विषयमा आफू अनविज्ञ रहेको र थाहा नभएको विषय हातहाले असफल भइन्छ भन्ने लागेर आफुले आयोगको अध्यक्षअस्विकार गरेको पूर्वमहान्याधीवक्ता श्रेष्ठले उल्लेख गरेका छन । उनले नेताहरूले आफूसँग सल्लाह नै नगरी एकलौटी रूपमा गरेको निर्णय मान्य नहुने बताएका छन्।
स्रोतका अनुसार उनलाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री केपी ओली,नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सहमति जनाएका थिए ।
बिगतको माओबादी द्वन्दकालिन मुद्दाहरुको सङ्क्रमणकालिन न्यायको सिद्दान्त अनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत छिनाफानो गर्न सरकार माथी राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब रहेको छ ।बिभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानबाधिकारबादी संस्थाहरुले यसबारेमा बेला बेलामा सरकारको आलोचना गर्ने गरेका छन ।
