जीवन शर्मा –
स्थानीय तह आफैमा अधिकार सम्पन्न र नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्थानीय सरकार हो । यो सरकारले नागरिकलाई सहज र सरल रुपमा घरदैलोमै सेवा दिनुपर्ने हुन्छ । संगै नागरिक प्रति उत्तरदायि, जवाफदेहीता र पारदर्शीता कायम राख्दै उनिहरुको सर्वेपरि हितमा काम गर्न सक्नु पर्छ । सङ्घीयताको मर्म पनि यही नै हो । सरकार जति सुशासित भयो त्यस ठाउँका नागरिक उत्तिनै अनुसाशित हुन्छन् । नेपालमा सङ्घीयता कार्यन्वायनको चरणमा छ । यो चरण एक हिसावले संक्रमणकालिन अवस्थामै हरेको छ भन्दा पनि हुन्छ । कार्यन्वायनको चरणमा रहेको सङ्घीयतालाई पूर्ण कार्यन्वायन गराउदै लामो समय सम्म टिकाइ राख्ने विषय उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ ।
देशको आर्थिक समाजिक, भौगोलिक र मानवीय प्रबृतिका कारण ङ्घीयता कतै संकटमा त पर्दैन भन्नेहरुको जमात पनि हाम्रा सामू बृद्धि भैरहेका छन् । तर यसको मूख्य कारण आर्थिक व्यवस्थापनको पाटो महत्वपूर्ण हुनसक्छ । सानो देश धेरै प्रदेश अनि तीन तहको सरकारका हात्तीप्रबृतिका नेताहरु पाल्न नै देशलाइ मूस्कील पर्न सक्छ । नेपाली नागरिक बाट उठाएको करले नेताहरुको राशन र कासन नै पुग्दैन् । अनि विकास र समृद्धिको नाराबोकेर आएको तीनै तहको सरकार र त्यसमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरुले चुनावमा खर्च गरेको रकम पनि उठाउनै प¥यो । उठाउने रकम कहावाट आउछ त ? यसको सानो उदाहरण अहिले स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने हरेक योजनाहरु नै हुन् । त्यसमा पनि स्थानीय सरकारले प्रत्येक बर्ष लगानी गर्ने मोटरबाटो हो । यसो भन्दै गर्दा स्थानीय सरकारका प्रमुखहरुले जनप्रतिनिधिलाई आक्षेप लगाइयो भनेर चर्को आलोचना र गुनासो गर्ने गर्छन् । जव एउटा राजनीतिकर्मी वा जनप्रतिनिधिले नागरिक तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुबाट आएका आलोचना गुनासा र सुझावलाई सहर्ष स्वीकार गरी त्यसबाट आचरणमा परिवर्तन ल्याउन खोज्दैन उसबाट नागरिकले शुशासन विकास र समृद्धिको आश गर्न सक्दैन ।
सार्वजनिक संस्थाबाट प्रवाह गरिने सेवा जनतालाई बिना झन्झट निष्पक्ष र निस्वार्थरुपमा प्रदान गरुन भन्ने उद्देश्यले बिभिन्न ऐन, नियम, नीति तथा कार्यविधि तयार गरी यी संस्था तथा संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको जवाफदेहिता तोकिएको हुन्छ । संस्थाहरुले उपलब्ध गराएका सेवाको गुणस्तरको आधारमा ती संस्थाहरु जनताका लागि कति प्रभावकारी र सान्दर्भिक छन् भन्ने आंकलन गर्न सकिन्छ । उनीहरुले दिने सेवा जनताको इच्छा, चाहना र आवश्यकताअनुसार भएन भने त्यस्ता संस्थाहरुको निरन्तरतामाथि प्रश्न उठाउने अधिकार जनतालाई हुन्छ । यस्ता संस्थाहरुले दिने सेवाको प्रभावकारिता थाहा पाउनका लागि सार्वजनिक जवाफदेहितासम्बन्धी संयन्त्रहरुको जानकारी भने जनतामा हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारले नागरिक प्रति गर्ने व्यवहार र दिने सेवाको मापन गर्न सामाजिक जवाफदेहिताका औजारहरु प्रयोग गर्ने अभ्यास स्थानीय सरकार स्वमले गर्न थाल्नु पर्छ ।
स्थानीय सरकारको कुरा गर्दा सुरुमा राजनीतिक दलका नेताहरुले जसरी गाउगाउमा सिंहदरबारको नारा लिएर आए अहिले नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । सरकारको उक्त नारालाई अहिले सिंहहरु जम्मा भएर आए तर दरवार कहिल्यौ आएन भन्ने नागरिकले गुनासो गर्न थालेका छन् । जवाफदेहिता कानूनी शासनमा निर्भर हुन्छ । यस्ले आफ्नो पद्धति बनाउन र त्यसलाई मजबुत गर्न योगदान दिन्छ । जस्मा गलत आचरण, गलत काम कारवाहीलाई दण्डित गरिन्छ । तर अहिले गाउ गाउमा भ्रष्टाचार बढेको विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाउँछन् । नागरिक प्रति स्थानीय सरकार कठोर बनेर राजश्व उठाउन थालेको छ तर उक्त राजश्व कहा, कसरी र कस्को लागि खर्च हुन्छ भन्ने जनतालाई बुझाउन सकेको छैन् । यसले पनि जनप्रतिनिधिहरु आफ्ना जनताप्रति उत्तरदायि र जिम्मेवार नभएको पुष्टि गर्छ । राज्य सञ्चालनको एउटा श्रोत राजश्व नै हो । त्यो कहा कसरी र के का लागि खर्च हुन्छ भन्ने कुरा आम नागरिकले स्पष्ट बुझे भने प्रशस्त कर उठाउन नागरिक दुख मान्दैनन् । तर बाख्रा, भैसी पाल्ने तरकारी खेति गर्ने कृषकसंग कर उठाएर व्यक्तिगत विकासमा लगानी गर्ने, स्कारपियो चढ्ने र कार्यकाल भित्रै आलिसान महल बनाउने प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने मात्र होइन चुनावी खर्च उठाउने अधिकार समेत उनिहरुलाई हुँदैन् । तर कुनै निति नियम विपरित स्थानीय तहका प्रमुखहरुले १ करोड भन्दा माथि प्रमुख कोष र कतिपय उप प्रमुखहरुले समेत सोही अनुसार उप प्रमुख कोषमा राखेर खर्च गरिरहेका छन् । भौतिक सामाग्री खरिद गर्दा कमिसन जस्ले दिन्छ उसैलाई ऐन विपरित हुनेगरी ठेक्का दिने प्रचलन कायमै छ भने कतिपय सामानहरु खरिद गर्दा खरिद ऐनलाई ख्यालै नगर्नुले जनप्रतिनिधिमाथिको नागरिकको विश्वशनियतामा कालो धब्बा लाग्न सक्छ ।
केन्द्र सरकारबाट आएको अनुदान स्थानीय सरकारले वितरण गर्दा कहा के आवश्यक्ता छ ? भन्ने भन्दा पनि सबै वडालाई दामासाहिरुपमा भाग विलो लगाउने चलनलाई रोक्न सकिएको छैन् । स्थानीय तहका वडाहरुमध्य कुन वडाले बढी राजस्व उठाएको छ र त्याहा लगानी अरुभन्दा बढी आवश्यक छ या छैन् भनेर हेरीदैन् । नत वडाहरुको जनसंख्या, भूगोल, विकासका आवश्यक्ता नै हेरिन्छ । यसरी बजेट वितरणको मापदण्ड नबनाई वरावरी भाग लगाएर गरिने विकासले वास्तविक आवश्यक्ताहरु छुट्ने र कतिपयको बजेट नै खर्च हुन नसकेका केही उदाहरणहरु समेत हाम्रा सामु छन् । स्थानीय तहले लक्षित वर्गका लागि अझै बजेट विनियोजन गर्न मानेकै छैनन् । स्थानीय सरकारले विकास भनेकै सडकलाइ मान्ने गर्छ । जहाँ विभिन्न तरिका मिलाएर कमिसन लिन सजिलो हुनेरहेछ । जनप्रतिनिधिहरु आफै डोजर मालिक भएर सडक खन्ने र डोजरको घण्टा मिलाएर अदृष्यरुपमा रकम लिने गर्छन् । धेरै जसो ग्रामिण सडकहरु डोजर नै इन्जिनियर बनेर खनेका पनि छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, सञ्चार, क्षमता विकास तथा शशक्तिकरण, लक्षित बर्गको विकास, शुसाशन र सभ्या समाज निर्माण स्थानीय सरकारको विकासको मापदण्डभित्र पर्न सकेका छैनन् । निर्वाचन ताका भोट माग्न जाँदा गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने नाममा खनिएका ग्रामिण सडकहरु चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जुन सडकमा विकासको ठुलो बजेट खर्चिएको छ । कतिपय ठाउमा चुनावको मुखमा नेताहरुले डोजर लगाएका सडकहरुमा अहिले आएर स्थानीय तहले बजेट छुट्याउने र त्यसवेलाको ऋण तिरेर योजना फरफारक गर्ने सम्मका कामहरु भएका छन् ।
अनि कहा छ जनमैत्री स्थानीय सरकार ? यस्ता जनप्रतिनिधिहरु कसरी नागरिक प्रति उत्तरदायि छन भनेर भन्न सकिन्छ ? यो प्रश्न आम नागरिकको हो । सुशासनको कुरा कसैले उठायो भने स्थानीय सरकार प्रमुखहरु त्यसलाई प्रतिशोधका रुपमा लिन्छन् । त्यतीमात्र होइन कतिपय जनप्रतिनिहिरुहरु त त्यस्ता संस्था तथा व्यक्तिहरुलाई सार्वजनिक रुपमै गाली गर्न समेत पछि पर्दैनन् । अनि कसरी कायम हुन्छ सुशासन ? कहिले हुन्छ भ्रष्टाचारमुक्त समाज ? कहिले गर्ने नागरिकले जनउत्तरदायि सरकारको महशुस ? नागरिकका यस्ता प्रश्नहरुले जहिले सम्म जन निवर्नचितहरुको मुटु चिमोटीदैन तव सम्म उनिहरु जनताका सेवक हैन शासक बनेका छन् । यसो भन्दा फेरी पनि प्रश्नकर्ता नागरिकहरु विकास विरोधिका रुपमा हेरिन्छन् । तर त्यसो होइन् । सुशासित र नजउत्तरदायि स्थानीय सरकार प्रमुखले नागरिक बाट आएका प्रत्येक गुनासा आलोचना, प्रश्न तथा सुझावलाइ लिएर आगामी योजनाको तय गर्न सक्नु पर्छ । तव मात्र नागरिकले आफ्नो भोटको गौरव गर्न पाउछन् ।
यसमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको मात्र दोस पनि छैन् । जो चुनावमा हारेका छन् उनिहरुले पनि यसलाइ मलजल गरेका छन् भन्दा अतियुक्ति हुँदैन् । उनिहरु पनि यस खालका कृयाकलापमा भागेदार बन्नु पर्छ । जनप्रतिनिधि लाई निरन्तर खवरदारी गर्दै उनिहरु बाट भएका र हुन लागेका खराव गतिविधिहरु प्रतिपक्षमा रहेका वा पराजित नेताहरुले जनतामाझ नियमित ल्याउन सक्नु पर्छ । अनि सत्ता पक्षले बनाउने निति कार्यक्रम र बजेटका विषयमा प्रतिपक्षलाई समेत कुनै न कुनै भूमिकामा समाहित गरेर नागरिकका पक्षमा स्थानीय तहले काम गर्न सक्नु पर्छ । स्थानीय तहमा सुशासनको पाटो कागजमा सिमित छन् । यस्तो कार्यले मन्त्रालयस्तरबाट पाइने नम्बर त पाइएला तर परिणम कस्तो आउछ भन्ने हेक्का स्थानीय सरकारका जिम्मेवार पदाधिकारीले राख्न सकेका छैनन् । यसबाट आगामी दिनमा नागरिकस्तरमा उनिहरुको साख गिर्दो अवस्थामा रहन्छ । स्थानीय तहले अनिवार्य गर्नु पर्ने योजनाहरुको नियमित अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाई, सामाजिक परिक्षण, सामाजिक लेखा परिक्षण, होडिङ बोर्ड तथा नागरिक वडापत्रको अध्यावधिक, गुनासो संकलन, सेवा प्रभावकारिताको आकलन,स्वमूल्यांकन लगायत सुशासनका औजाहरुको उपयोग गर्दै स्थानीय तहलाई सुशासित र समृद्ध बनाउन सचेत ढंगले लाग्नु पर्ने हुन्छ । अनि हरेक नागरिक बाट आएका प्रत्येक गुनासा, आलोचना, प्रश्न तथा सुझावहरु लिएर आगामी योजनाको निर्माण गर्न सक्नु पर्छ । तव मात्र स्थानीय सरकार सुशाशित र जनमैत्री भएको नागरिकले महसुस गर्ने छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउमा आएको महसुस नागरिकस्तरमा हुनेछ र सङ्घीयताको पूर्ण कार्यान्वायन संगै संविधान कार्यन्वायनले समेत पूर्णता पाउनेछ ।
शर्मा नेपाल प्रेस युनियन ओखलढुंगाका अध्यक्ष हुन् ।
