२७ मंसिर, काठमाडौं –
संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरालाई समावेश गरेर नेपालको नक्सा तत्काल सार्वजनिक गर्न र भारत सरकारसँग राजनीतिक, कुटनीतिक तहमा वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालसँग छलफलपछि समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता लगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्न निर्देशन दिएको छ ।
समितिको बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले आफ्नो जग्गा राखेर नक्सा सार्वजनिक नगरेकोमा सरकारको आलोचना गरे। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा शुक्रबार बोल्दै उनले प्रतीक चिन्हमासमेत आफ्नो भूभाग नराखेकोमा आक्रोश पोखे।
‘प्रतीक चिन्हमा हाम्रो भूभाग किन नराखेको ? प्रतीक चिन्हका निर्माता को हुन् ? छानविन गरेर कारवाही गर्नु पर्छ’, उनले भने। आफ्नो भूभाग राखेर नापी विभागले नक्सा सार्वजनिक नगरेकोमा उनले गम्भीर प्रश्न उठाए।
‘नापी विभागको तर्फबाट आफ्नो जग्गा राखेर नक्सा सार्वजनिक गर्न केले रोक्यो ?’, गृह र भूमिव्यवस्था मन्त्रीसमेत उपस्थित बैठकमा उनले भने, ‘भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गर्दा हामीले चाहिँ किन नगरेको ? प्रतिपक्षीसहित सबैले समर्थन गर्दा सरकार किन चुकेको ?’ अहिलेसम्म सरकारले चालेका कदमबारे पनि केही थाहा नभएको उनले बताए।
‘अहिले सम्म के भएको छ ? दूत पठाउने कुरा हो कि होइन ?’, उनले सोधे, ‘एउटा वार्ताबाट किनारा लगाउने अर्को हाम्रा प्रमाणहरु पेश गरेर भारतलाई पछि हट्न बाध्य बनाउने।’ सांसद रावलले सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन नेपाल चुकेको पनि बताए ।
