अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले कोरोनाभाइरसको जोखिमबाट आफ्ना नागरिकलाई जोगाउने प्रयासका क्रममा नेपाल सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वदेश फर्कन पाउने हक हनन गर्न नमिल्ने बताएको छ।न्यूयोर्क मुख्यालय रहेको उक्त संस्थाले भारत, खाडी देशहरू र मलेसियामा नेपाली आप्रवासी कामदारहरू कठिन परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गरेको छ।
कोरोनाभाइरस नियन्त्रणको प्रयासमा डेढ सातायता अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा प्रतिबन्ध लागेको र अघिल्लो साता नेपाल र भारतले आफ्ना स्थल सीमामार्फत् हुने आवतजावत पनि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।नेपालमा लकडाउनको अवस्था भएसँगै विदेशमा काम गरिरहेका तर रोजगारी गुमाएका नेपालीहरू अलपत्र परेको ह्युमन राइट्स वाचको भनाइ छ।
नेपाल सरकारको प्रयास नगण्य
नेपाली अधिकारीहरूले पर्याप्त क्वारन्टीनको व्यवस्थापन नहुँदा आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन खासै पहल नगरेको उक्त अधिकारवादी संस्थाको आरोप छ।नागरिकको आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी घर फर्कनबाट प्रतिबन्ध लगाइनुले आधारभूत मानवअधिकारको उल्लंघन गर्ने उसको भनाइ रहेको छ।
मानिसहरू भिडभाडमा बस्न बाध्य भए वा क्वारन्टीनको मापदण्ड पालना नगरिए नेपाल सरकारले लगाएका जस्ता प्रतिबन्ध कम प्रभावकारी हुने ह्युमन राइट्स वाचको जोड छ।उसले नेपाल सरकारलाई आफ्ना नागरिकलाई तत्कालै घर फर्कन दिन र विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकको रक्षा गर्न पनि भनेको छ।
महाकाली नदीपारि धार्चुलामा अलपत्र परेका भनिएका ५०० जना नेपाली र यूएईमा कार्यरत रहेका नेपाली आप्रवासीको चर्चा उक्त निकायले गरेको छ।सीमापारि भारतीय भूमिमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूलाई भारत सरकारले सहयोग गर्ने भनेकोमा उक्त निकायले स्वागत गरेको छ।त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले आफू सडकमा सुतिरहेको र स्वदेश फर्केर क्वारन्टीनमा बस्न तयार रहेको धारणा राखेको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ।बिबिसी नेपालिबाट
