अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरु र ६० वर्षमुनि उमेर समूहका विधवा एकल महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरताको माग गर्दै ओखलढुंगाका सरोकारवालाहरुले प्रधानमन्त्री लाई ज्ञापनपत्र बुझाइएका छन् । शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय ओखलढुंगा मार्फत सामाजिक विकासको क्षेत्रमा कृयाशिल ४ वटा संस्थाले संयुक्तरुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
अति अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरु र ६० वर्षमुनि उमेर समूहका विधवा एकल महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको निरन्तरता नगर्ने भन्ने परिपत्रले उक्त समुदायप्रति राज्य उत्तरदायि नदेखिएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्य मार्फत प्रधानमन्त्री र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठनागरिक मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र द्धारा ध्यानाकर्षण गरिएको मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहकी अध्यक्ष पेमडोमा शेर्पाले जानकारी दिइन ।
सरकारको उक्त निर्णय खारेजगरी पूर्ववत अवस्थामा खाइपाइ आएको सेवासुविधा लाई निरन्तरता दिनु पर्ने सहितका १० बुदे माग राखिएको मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूह, ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघ, ग्रामीण महिला जागरण सञ्जाल र समावेशी विकासका लागि विकलाङ्गग मञ्ज नेपालले संयुक्तरुपमा बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
निरन्तर अन्य व्यक्तिहरुको सहयोग विना बाँच्न समेत कठिनाइ हुने र विधवा एकल महिलाले विगत लामो समयदेखि पाइरहेको सुविधा कटोती गर्ने निर्णय गरेर कोभिड १९ रोगको संक्रमणका कारण देशमा लगाइएको लकडाउनबाट भोकमरिको महामारी बढ्ने संभावना रहेको समावेशी विकासका लागि विकलाङ्गग मञ्ज नेपालका अध्यक्ष गोपालमान थापाले बताए । उनले भने, ‘नेपालको संविधान २०७२ अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धी र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार ऐन २०७४ को भावना विपरित गरिएको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्छ ।’
ज्ञापनपत्रमा अपांगता भएका युवा तथा विधवा एकल महिलाहरुलाई सीप र योग्यता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था गर्न, अपांगता भएका व्यक्तिहरुको प्राविधिक शिक्षासहितको उच्च शिक्षा निशुल्क गर्न, अपांगता भएका व्यक्ति र विधवा एकल महिलाहरुका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्न, उपचार सेवामा निशुल्क गर्न माग गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभागको निर्णयले सामाजिक सुरक्षा निमावली २०७६ को कार्यान्वयन गर्न भन्दै सबै स्थानीय तहहरुलाई अति अशक्त अपांगता भएकाहहरु र ६० वर्षमुनिका उमेर समूहका विधवा एकल महिलाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर नगर्ने भनेर परिपत्र गरेको थियो ।
उक्त परिपत्रले विधवा एकल महिला र (ख) वर्गको परिचय पत्र प्राप्त अपांगता भएका समुदायका नागरिकप्रति सरकार गैह्र जिम्मेवार भएको ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला संघका अध्यक्ष जीवन शर्माले बताए । त्यस्तै नियमित औषधि सेवन गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई सहज रुपमा निः शुल्क औषधि उपलब्ध गर्न र उनिहरुलाई यातायात सेवामा दिइने ५० प्रतिशत छुट पहाडी क्षेत्रमा तत्काल कार्यन्वायन गर्न समेत माग गरिएको अध्यक्ष जीवन शर्माको भनाइ छ ।
