जबर्जस्ती करणी उद्योग मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले उच्च अदालतबाट पनि सफाइ पाएका छन् । उच्च अदालतले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलालाई नै सदर गरेको हो ।
न्यायाधीश माधवप्रसाद पोखरेल र विमल सुवेदीको इजलासले महरा विरुद्धको मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने फैसला गरेको हो ।
सभामुख रहेका बेला संसद् सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जबर्जस्ती करणी उद्योग गरेको भन्दै महराविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त आरोप लागेपछि २०७६ असोज १४ गते उनले सभामुखबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो भने असोज १९ गते उनि सभामुखको सरकारी निवासबाट पक्राउ परेका थिए ।
उनी ५ महिना पूर्पक्षका लागि कारागारमा रहेका थिए । महरालाई २०७६ फागुन ५ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले सफाइ दिएपछि सरकार महराविरुद्ध मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेको थियो ।
