सत्ता गठबन्धन स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याउने प्रस्तावबाट पछि हटेको छ । आज सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानअनुरूप अधिकारसम्पन्न बनाउँदै लगिने उल्लेख छ ।आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममार्फत कार्यक्रम निर्धारण गर्न गठित समितिका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
आज सार्बजनिक गरिएको निती तथा कार्यक्रममा अघिल्लो सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ। सत्ता गठबन्धनले निती तथा कार्यक्रम मार्फत केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पालमा भएको भ्रष्टाचारलाई छानबिनको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।खड्काले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबीन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारवाही गर्ने।’
तेसैगरी लिपुलेकसहितका सीमा विवाद कुटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने खड्काले बताए ।“लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गरिने छ,” उनले भने ।
