सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम बन्द कोठामा गरिएको छ । बन्द कोठामा पत्रकारहरुलाई कार्यक्रममा निशेध गर्दै सरकारको वार्षिक समिक्षा गरिएको हो । बुधबार विहान ११ बजेदेखि सुरू भएको कार्यक्रममा धनगढीमा रहेका केहि पत्रकारलाई मात्रै बोलाई फोटो खिच्न मात्र अनुमति दिएको थियो ।
फोटो खिचिसकेपछि पत्रकारलाई बाहिर बाहिर जान भनिएको छ । वरिष्ठ पत्रकार चित्राङ्ग थापाले समीक्षा कार्यक्रममा पत्रकारलाई बस्न नदिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । ‘समीक्षा कार्यक्रममा पत्रकारलाई बस्न नफिने हो भने समीक्षा कस्का लागि हो ?’ उनको प्रश्न छ । समीक्षा कार्यक्रममा सातवटा मन्त्रालयका मन्त्री, राज्यमन्त्री, प्रदेश सचिव, सातवटै मन्त्रालयका सचीव, सूचना अधिकारीलगायतको सहभागिता छ ।
सरकारी निकायका हरेक समीक्षा कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेका भएपनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले भने प्रवेश अनुमति दिने गरेको छैन । प्रदेश सरकारले आन्तरिक समीक्षा भन्दै पत्रकारलाई प्रवेशमा रोक लगाउने गरेको छ । प्रदेश सरकारले सार्वजनिक रुपमा समिक्षा कार्यक्रम गर्ने गरेको छैन ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख पुगेको पाईएको छ । ब्यक्ती पिच्छे मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु ७१ लाख ७७ हजार २ सय ९२ पुगेको पाईएको हो । असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु ७२ लाख पुग्दापनि अझै फछ्यौट हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कुल एक अर्ब २१ करोड ६२ लाख बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३ करोड ९२ लाख खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । मुख्यमन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भौतिक प्रगति ७० तथा पुँजीगत प्रगति ८५ प्रतिशत भएको बुधवार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ। सो कार्यालयको समग्र प्रगति ७४ प्रतिशत भएको देखाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गोदावरीमा स्थायी राजधानी तोकेको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अझै जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त गर्न सकेको छैन । साथै सोही कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेटको समेत व्यवस्था भइसकेको अवस्थामा निजामती सन्तती आवासीय विद्यालयको लागि तयार भएको डीपीआर अनुसारको निर्माणले समेत अझै मुर्तरुप लिन सकेको छैन ।
