नेकपा एमालेको माधव नेपाल समुहमा तिब्र असन्तुष्टि बढेको छ । सरकारले मंगलबार सिफारिस गरेको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश जारी हुनसाथ पार्टी विभाजनका लागि अघि बढ्ने नेपाल समुहको तयारीमा नेताहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
एमाले केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले पार्टी विभाजनका लागि आवश्यक संख्या पुगिसकेको जनाएपनि स्थायी कमिटी सदस्यले भने असहमति जनाएका छन्। नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यमध्ये माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, मुकुन्द न्यौपाने र वेदुराम भुसालले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राईका अनुसार खनालले विभाजनका लागि हास्ताक्षर पठाएका हुन्।
माधव नेपाल जसरी पनि पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले आफूहरूले साथ दिन नसकेको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।
‘हामी त कुनै पनि हालतमा विभाजनमा जान हुँदैन भन्नेमा छौं। १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर एकतामा जाने भन्ने हाम्रो अडान हो। १० बुँदेप्रति हाम्रो नैतिक दायित्व पनि छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘माधव कमरेडले हस्ताक्षर गराउनुभएको छ भन्ने सुनेको छु। जे गर्दा पनि विभाजन गर्ने भनेपछि यस्ता कुरालाई साथ दिन सकिँदैन। समस्या छ, समस्याको समाधन खोज्नुपर्छ तर विभाजनकै लागि जन्मेको त होइन नि।’
आफूहरूले समस्या समाधानका लागि पहल गरे पनि माधव नेपालले एकपछि अर्को समस्या निकालेको ती स्थायी कमिटी सदस्यले आरोप लगाए।
पार्टी विभाजनका लागि हस्ताक्षर भइरहेको चर्चा आफूले सुने पनि त्यसमा आफ्नो हस्ताक्षर नरहेको उनले दाबी गरे।
नेपाल समूहमा रहेका उपाध्यक्ष ज्ञवालीसहित उपाध्यक्षहरू भीम रावल र अष्टलक्ष्मी शाक्य विभाजनको विपक्षमा छन्। उपमहासचिव घनश्याम भुसालले एकताको लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेका छन्। उनले अन्तिम अवस्थामा कुन निर्णय लिन्छन् अझै स्पष्ट छैन। सचिवहरू गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई र भीम आचार्य विभाजनको पक्षमा छैनन्। स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे पनि विभाजनको पक्षमा छैनन्। नेपालसँग अत्यन्तै निकट रहेका स्थायी कमिटी सदस्य रघुजी पन्तले समेत हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमध्ये एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याउनु पर्ने हुन्छ।
प्रतिनिधि सभामा नेकपा एमालेका १२१ जना सांसद छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय सभामा ३४ जना सांसद छन्। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा गरी एमाले संसदीय दलमा एक सय ५५ जना सांसद छन्।
यीमध्ये प्रतिनिधि सभामा वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षमा २२ जना सांसद छन्। साउन ३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एमालेका २२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए।
