साथै, कोभिड नियन्त्रणका लागि विनियोजित एक करोड रुपैयाँको खर्च विवर०ा समेत सार्वजनिक नभएको, सामाजिक सुरक्षाभत्ता पनि वितरण नगरेको अध्यक्ष शाहीको आरोप छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारबाट मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित योजनाहरूको लागत अनुमान अनुसारको कुनै पनि योजना सम्पन्न नगरी पूर्ण रकम भुक्तानी गरेको, विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा उठेको ७० लाख कन्टिजेन्सी रकम कार्यपालिका बोर्ड बैठककाे निर्णय, विधि तथा मापदण्ड विपरित दुरुपयोग गरेकाे प्रचलित कानुनविपरित विभिन्न व्यक्तिहरूलाई करिब दुई करोड ६० लाख पेस्की दिइ सो रकम फर्छ्यौटतर्फ कुनै पहल र प्रकृया सुरू नगरी गाउँपालिकालाई दीर्घकालीन दायित्व सृजना हुने गरी खरिद गरेको उनकाे भनाइ छ ।
एकातिर निर्वाचित जनप्रतिनधिले पाउनु पर्ने सेवासुविधा २४ लाख रुपैयाँ जनप्रतिनिधिले नपाएको विभिन्न पुराना योजनाका दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ भुक्तानी हालसम्म नभएको र गाउँपालिकाका सबै खाता शून्य रहेको उनले बताए । अहिले खातामा जम्माा ५२ रुपैयाँ मौज्दात रहेकाे उनकाे भनाइ छ । मल्लले गाउँपालिकाको रकम नियमविपरित हिनामिना गरेको भन्दै तत्काल आवश्यक छानबिन तथा कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयोग, सामान्य प्रसासन मन्त्रालयमा लिखित पत्रचार गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष शाहीले जानकारी दिए ।
तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्रबहादुर मल्लले आफू कार्यकारी पदमा रहँदा गाउँपालिकाबाट भएका सबै खाले गतिविधि नियम, कार्यआदेशलगायत गाउँपालिका बैठकको निर्णयअनुसार भुक्तानी तथा खर्च गरेकाे बताए । जतिबेला आर्थिक समस्या परेको हुन्छ त्यतिबेला गाउँपालिकाका कर्मचारीलाई आरोप लगाइृ दु:ख दिने काम गरेको उनकाे भनाइ छ । नियमविपरित कुनै खाले आर्थिक हिनामिना आफूबाट नभएको उनले बताए ।