वैशाख ४, ताप्लेजुङ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पीडितको पक्षमा नरहेको आरोप लगाएका छन् ।
आज ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले उक्त विधेयकमा द्वन्द्वको एक पक्षलाई मात्र उल्लेख गरिएको जिकिर गरे । विधेयकले विद्रोही पक्षलाई मात्र उन्मुक्ति दिन खोजेको र द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकका विषय ओझेलमा पार्न खोजिएको उनले बताए ।
उनले भने, “द्वन्द्वमा विद्रोही पक्ष र राज्य पक्ष मात्रै थिएन, सबभन्दा ठूलो पीडित पक्ष आमजनता थिए, जो द्वन्द्वको दुवै पक्षमा थिएनन् । तर, उसले सबभन्दा बढी क्षति बेहोर्नुपर्यो । त्यस्ता मानिसलाई कसरी न्याय दिने भन्ने विषय अहिले आएको विधेयकमा उल्लेख छैन ।”
द्वन्द्वका समयमा पीडित बनेका राज्यपक्षका सेना, प्रहरी र उनका परिवारलाई समेत उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
फरक प्रसंगमा अध्यक्ष लिङदेनले संघीयताको नाममा तीन तहका सरकार आवश्यक नरहेको बताए ।
स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएर प्रदेश खारेज भएमा आर्थिक भार कम हुने र मुलुक आर्थिक संकटको चपेटामा नपर्ने उनको धारणा थियो ।
केन्द्रको अधिकार तल्लो तहसम्म जानुपर्छ भन्ने विषयमा आफूहरूको कुनै आपत्ति नभएको तर अधिकारविहीन बनाएर आर्थिक भार थप्न राखिएको प्रदेश संरचनाका विरुद्धमा आफ्नो पार्टी उभिएको उनको भनाइ थियो ।
पार्टी संगठन तथा कार्यकर्ता भेटघाटलगायत क्रममा लिङदेन ताप्लेजुङ आएको राप्रपाले जनाएको छ । रासस
