काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आम सञ्चार विधेयकको ड्राफ बनाउन लागेको जानकारी दिदै सामाजिक सञ्जालहरु नेपालमा दर्ता हुनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार संचारिक समूह नेपालको ९ औँ महाधिवेशनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
हालसम्म मन्त्रालयमा भाइबर, टिकटक, विच्याटलगायत केही सामाजिक सञ्जालले सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराइसकेको उनले जानकारी दिए ।
मेटासँग मन्त्रालयले सरकारको सम्पर्कमा आउनुपर्ने विषयमा बारम्बार दबाब दिइरहँदा अटेरी गरेको मन्त्री गुरुङले बताए । ‘मेटाले सरकारलाई टेर्दैन, यति भन्दैमा हामीले उम्किन भने दिँदैनौँ । जसरी पनि नेपाल सरकारप्रति जवाफदेही बनाउँछौँ र सम्पर्क केन्द्र सूचीकृत गराउछौँ,’– उनले भने ।
उनले थप भने, ‘सामाजिक सञ्जाल विधेयक रोकिएको छ । मेटा, ट्विटर, गुगल, टिकटकहरुले नेपालको कानुन मान्ने कि नमान्ने, नेपालको संविधान मान्नुपर्छ कि पर्दैन्, दर्ता हुने कि नहुने ? उनीहरुको कन्टेनले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधिनताका विरुद्धमा बोल्यो भने समाजमा ठुलो प्रभाव पर्नसक्छ । त्यसैले तिनीहरुको पनि नियमन हुनुपर्छ । त्यसले प्रेस स्वतन्त्रतालाई खोस्दैन् ।’
उनले राष्ट्रियसभाबाट पास भएको मिडिया काउन्सिल विधेयक हाल प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको क्रममा रहेको बताए ।
सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका सबै संस्थाहरु पूरानो पञ्चायत नीति एवम कानुन अनुसार चलिरहेको उनले बताए ।
‘मन्त्रालयमा एकदमै ठुलो समस्या छ । बहुदल आएपछि २०४६ सालपछि एउटा मात्र कानून बनेको छ । प्रेस काउन्सिल सम्बन्धि कानुन । अर्काे २०८१ को असारमा सूचना प्रविधिसम्बन्धि ऐन बनेको छ । त्यस बाहके सबै पुरानो छ । रेडियो, टेलिभिजन, हुलाक, रासस, सबै सञ्चार क्षेत्रसँग जोडिएका संस्थाहरुको नीति पुरानो पञ्चायतकालको छ । कानून पनि पञ्चायतकै छ । यसमा हामीले काम गर्नुपर्ने छ,’उनले भने ।
