काठमाण्डौं । हालै दुई ठूला दलहरूको सहमतिमा बनेको गठबन्धन सरकारले सुशासन, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको वाचा गर्दै जनतासामु प्रस्तुत भए तापनि, पछिल्लो समय यी विषयमा आम नागरिकको गुनासो दिनानुदिन बढ्दै गएको छ।
बजारमा महँगी नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रणमा नआएको र उपभोग्य वस्तुको बजार अझै अव्यवस्थित रहेको जनगुनासो बढेको छ।
यस्तै सन्दर्भमा, दैनिक जीवनका अत्यावश्यक वस्तुहरूमध्ये एक—नूनको कारोबार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने समाचारप्रति व्यापक आलोचना हुन थालेको छ। लामो समयदेखि सरकारले नूनको आपूर्ति, भण्डारण र वितरणलाई नियन्त्रित गर्दै आएको छ, जसअन्तर्गत करिब ९६ प्रतिशत जनसंख्या गुणस्तरीय आयोडिनयुक्त नून सुपथ मूल्यमा प्राप्त गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा निजीकरणको प्रयासले सर्वसाधारणको स्वास्थ्य र आर्थिक भारमा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
साथै, बजारमा वस्तुहरूको अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण प्रभावकारी नहुँदा उपभोक्ता ठगिँदै आएको र कानुनी राज्यको आधारमा बजार अनुशासन कायम गर्न आवश्यक रहेको जनाइएको छ। सन्दर्भ मूल्यका आधारमा भन्सार महसुल तोकिँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र स्थानीय मूल्यमा असमानता आएको र यसले तस्करी, न्यून बिलिङ तथा अधिक बिलिङ जस्ता समस्याहरू बढाएको उल्लेख गर्दै यथार्थ मूल्यमा महसुल लगाउने व्यवस्था आगामी बजेटमै गर्न माग गरिएको छ।
उपभोक्ता हित र सुशासन कायम गर्नका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको आयातमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, साथै करका दरमा पनि आम उपभोक्तालाई राहत दिने गरी समायोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सरकारले जनताको यस्ता गुनासो र सुझावलाई सम्बोधन गर्दै जिम्मेवार व्यवहार देखाउने कि भन्ने प्रतीक्षामा जनता छन्।
