काठमाडौँ। नेपालले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) अन्तर्गतको वार्तामा स्थायी तथा संस्थागत एजेन्डाका रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गरेको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिम, हिमताल विस्फोटजन्य विपद्, जनधनको क्षति र पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको असर सम्बोधन गर्न छुट्टै कार्ययोजना, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको नेपालले स्पष्ट पारेको हो।
कोप–३१ अन्तर्गत आयोजित पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्यक्षस्तरीय परामर्शमा नेपाल र भुटानका तर्फबाट साझा धारणा प्रस्तुत गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा। महेश्वर ढकालले पर्वतीय क्षेत्रका समस्या अब छलफलमा मात्र सीमित हुन नहुने बताए।
पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यसूचीको माग कुनै सैद्धान्तिक विषय नभई पर्वतीय मुलुकले भोगिरहेको गम्भीर मानवीय तथा वातावरणीय सङ्कटको परिणाम भएको उनले उल्लेख गरे।
नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा हालै भएको विनाशकारी हिमबाढीले मानवीय जीवन, जनजीविका र भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुर्याएको स्मरण गराउँदै डा। ढकालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने जोखिमले पर्वतीय क्षेत्रको सङ्कट थप भयावह बनाएको बताए।
कोप–२८ को म्यान्डेटअनुसार सन् २०२४ मा सम्पन्न विज्ञ संवाद र कोप–३० ले अघि बढाएको सन् २०२६ को संवादजस्ता प्रयास सकारात्मक भए पनि पर्वतीय चुनौती सम्बोधन गर्न पर्याप्त नभएको उनको भनाइ थियो। एउटा संवादपछि अर्को संवाद आयोजना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै उनले वैज्ञानिक तथ्य र राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई तत्काल कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने संरचित र परिणाममुखी संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक रहेकोमा जोड दिए।
नेपालले पर्वतीय क्षेत्र तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यकार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरेको छ, जसले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण, अनुकूलन, हानि तथा क्षति र कार्यान्वयनका साधनलाई समेट्नुपर्ने माग राखिएको छ। यसका साथै पर्वतीय मुद्दामा निरन्तरता र ठोस उपलब्धि सुनिश्चित गर्न संस्थागत वार्षिक संवादको व्यवस्था गर्न तथा राजनीतिक तहको ध्यानाकर्षण र प्रतिबद्धता बढाउन उच्चस्तरीय पर्वतीय संवाद आयोजना गर्न नेपालले प्रस्ताव गरेको छ।
तापक्रम वृद्धिको प्रभाव, १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा माथि पुग्ने तापक्रमको परिमाण र अवधि तथा त्यसले पर्वतीय र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा पार्ने असरबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान र अध्ययन विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि नेपालले जोड दिएको छ।
जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका पर्वतीय मुलुकलाई वित्तीय स्रोत, प्रविधि हस्तान्तरण, क्षमता विकास, पूर्वसूचना प्रणाली तथा हानि–नोक्सानी सम्बोधनका लागि तत्काल र थप सहयोग उपलब्ध गराउन नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेको छ।
पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका असर भविष्यका सम्भावित जोखिम मात्र नभई वर्तमानमै भोगिरहेका कटु वास्तविकता भएको उल्लेख गर्दै डा। ढकालले यसको प्रभाव तल्लो तटीय र अन्य क्षेत्रमा समेत फैलिने चेतावनी दिए। नेपालले कोप–३१ बाट पर्वतीय क्षेत्रका विषयमा सार्थक र ठोस निष्कर्ष निकाल्न सम्मेलनको अध्यक्षमण्डल तथा सबै पक्षराष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ।
