काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटमा रहेको ‘’टेक एन्ड पे’’ पीपीएसम्बन्धी व्यवस्था बजेटबाट हट्ने भएको छ।
कांग्रेस सभापती शेर बहादुर देउबाको हस्तक्षेपपछि उक्त बजेटको उक्त ब्यबस्था संसोधन हुने भएको हो ।
सोमबार दिउँसो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई फोन गरेर उक्त व्यवस्था हटाउन भनेका थिए। ‘टेक एन्ड पे’ संशोधन नभए बजेट पारित हुन समस्या निम्तिने चेतावनी दिएपछि ओली उक्त व्यवस्था संशोधन गर्न लच्किएका हुन्। ओलीकै चाहनामा पौडेलले उक्त व्यवस्था बजेटमा घुसाएका थिए।
सोमबार साँझ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका शीर्ष नेताहरूको छलफलले घुसाइएको ‘टेक एन्ड पे’ हटाएर बजेट पारित गर्ने सहमति जुटाएको हो।
बजेटमा नदी प्रवाहमा आधारित ९आरओआर० जलविद्युत आयोजनाबाट सरकारले ‘टेक एन्ड पे’को आधारमा मात्र विद्युत् खरिद गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ‘जलविद्युत आयोजना सम्पन्न हुने समय तालिकासँग संगति मिल्ने गरी सबस्टेसन र प्रसारणलाइन निर्माण गरिनेछ। विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी विद्युत खरिद सम्झौता गर्ने नीति लिइनेछ। रन अफ रिभर आयोजनाको ‘टेक एन्ड पे’ अवधारणा अनुरुप विद्युत खरिद सम्झौता गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ।
यो व्यवस्थामा ऊर्जा उत्पादकहरूले विरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी उक्त व्यवस्था हटाउन माग गरेका थिए। ऊर्जाविद्हरूले पनि ‘टेक एन्ड पे’ नीतिले ऊर्जा क्षेत्रमा समस्या निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएपछि सत्तारुढ दल त्यसमा संशोधन गर्न सहमत भएका हुन्।
