काठमाडौं । सरकारले हालैको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त स्थानीय सडक तथा पुलहरूको पुनर्निर्माणका लागि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको १८ अर्ब रुपैयाँबाट करिब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा आयोजित संसदीय विशेष समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले पुनर्निर्माणका लागि करिब १० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तयारीबारे बताएका हुन् ।
वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशुली क्षेत्रमा गएको विपदपछि पुनर्निर्माणका लागि ४/७ देखि ५ अर्ब डलरसम्म आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गरे ।
संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उनले विपद्बाट भएको भौतिक र आर्थिक क्षति नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी० को करिव १० प्रतिशत रहेको जानकारी दिँदै सो रकम व्यवस्थापनका लागि सरकारले चरणवद्ध कार्ययोजना अघि बढाएको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भोटेकोशी र त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढी-पहिरोले २.७ देखि २.८ अर्ब डलर बराबरको क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै ‘बिल्डिङ ब्याक बेटर’ (थप समृद्ध पूर्वाधार निर्माण) को अवधारणाअनुसार पुनर्निर्माणमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको बताए । वाग्लेले आगामी तीनदेखि पाँच वर्षभित्र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने गरी भारत, चीन, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग संवाद भइरहेको जानकारी दिए ।
प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा भएको १८ अर्ब रुपैयाँ संकलनलाई सरकारप्रति जनताको उच्च विश्वासको कडीका रूपमा अर्थमन्त्रीले अर्थ्याए । उनले उक्त रकम जथाभावी नबाँडी कार्यविधि र आवश्यकताका आधारमा खर्च गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘यो सित्तैमा आएको पैसा होइन, यसको मर्म अनुसार ६ महिनाको होराइजन राखेर अन्य विपदका लागि समेत बचत गर्दै पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रको राहतमा केन्द्रित गर्ने योजनामा छौँ ।’
बजेट व्यवस्थापनका सम्बन्धमा उहाँले चालु आर्थिक वर्षको २१ खर्ब २४ अर्बको बजेट सीमा नाघ्ने गरी पूरक बजेट ल्याउनुभन्दा मौजुदा विनियोजनबाटै बजेटको पुनःप्राथमिकीकरण गरी काम गर्ने तयारी रहेको बताए । पूर्वाधार मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने र आवश्यकता परे आगामी वर्षको बजेटमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने उनको भनाइ छ ।
