आइतबार बिहानै संसद् सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । यो समाचार यसरी फैलियो कि धेरैले एकैपटक पत्याएनन् ।
संसदीय मामिला र राजनीतिक ब्युरोमा रहेर समाचार सङ्कलन गर्ने कुनै पनि पत्रकारले सुइँकोसमेत पाएका थिएनन् । यद्यपि यसको तयारी धेरै दिन पहिल्यैदेखि भित्रभित्रै भएको रहेछ । सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएपछि मात्रै महाअभियोगको प्रस्तावले व्यापक चर्चा पायो ।
सत्तारूढ गठबन्धनलले यसलाई स्वाभाविकरूपमा लिँदै संवैधानिक एवं कानूनी गतिरोधको अन्त्यका लागि चालिएको कदमका रूपमा लिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त यसलाई ‘छापामार शैली’को सङ्ज्ञा दिएको छ ।
सत्तारूढ नेकपा ९माओवादी केन्द्र० २७औं ‘जनयुद्ध दिवस’को कार्यक्रममा व्यस्त थियो । सत्तारूढ अर्को दल नेकपा९एकीकृत समाजवादी० अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को विपक्षमा प्रदर्शन गर्दै थियो । सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल आन्तरिक छलफलमा व्यस्त थियो ।
आइतबारको कार्यालय समय सुरु हुनेवित्तिकै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङलगायतका सांसद सङ्घीय संसद् सचिवालयमा देखा पर्नुभयो ।
विभिन्न २१ वटा बुँदामा समेटिएको महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना बोकेर सत्तारूढ दलका सांसद नै पुगेपछि सचिवालयका कर्मचारी छक्क परेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता र कानून व्यवसायीले प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई भेटेर राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन धेरै पहिल्यैदेखि आग्रह गरेका थिए ।
त्यसको नेतृत्व नेपाल बार एसोसिएशनले गरेको थियो । महाअभियोगका विषयमा सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले मुख खोल्नुभएको थिएन । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा९एमाले०का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न उनको निवास बालकोट पुगेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापालगायतको टोली त्यत्तिकै फर्केको थियो । तर सर्वोच्च परिसरमा बारको नेतृत्वमा आन्दोलन भने जारी थियो ।
अन्ततः ११ बजेर १० मिनेटमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । त्यसमा सत्तारूढ दलका ९८ सांसदको हस्ताक्षर छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को ९२० बमोजिम पेश गरेको छु’ भन्ने व्यहोरा लेखिएको छ । उक्त व्यहोरासहितको प्रस्तावमाथि सभामुखले श्री महासचिव आका ९आवश्यक कारवाही० भन्ने व्यहोरा लेखेका छन् ।
पछिल्ला १०० दिनभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा नेपाल बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपालिकाको गरिमा राख्न नसकेकाले उनले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
संवैधानिक परिषद्का सदस्यका रूपमा राणाले कार्यपालिकासँग आफ्नो भाग मागेको तथा पारिवारसँग जोडिएका मानिसको सम्पत्ति छानबिनका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा उजुरीसमेत परेको थियो ।यस्तै कतिपय दूरगामी महत्वका मुद्दामा नियमित न्याय निरुपणको प्रक्रिया अगाडि नबढाएको तथा आफूसमेत जोडिएका विषयलाई पेशीमा नराखेको जस्ता आरोप महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रुमख राजनीतिक दलका बीचमा अमेरिकी सहयोग परियोजनामा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन ९एमसिसी०का विषयमा मतैक्य हुन नसकिरहेका बेला एकाएक प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको हो ।
महअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि एमालले आजै सचिवालयको बैठक बोलाएको छ भने सोमबार संसदीय दलको बैठक बस्नेछ । सत्तारुढ गठबन्धनले ‘छापामार शैली’ मा प्रस्ताव दर्ता गरेको एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ । न्यायपालिका सुधारका लागि एक कदम अगाडि बढेको प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल बारले आन्दोलन नरोक्ने बताएको छ ।
संसद् सचिवालयमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्यायाधीश राणा आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्नबाट वञ्चित भएका छन् । महाभियोगको पत्र बोकेर राणा आज मध्याह्न १ बजे सर्वोच्च परिसरबाट बाहिरिएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा वरिष्ठत न्यायाधीश दीपक कार्कीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
महाभियोगको कारवाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ निलम्बनसरह हो ।
नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम सो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश राणालाई कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ । सो धारामा ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्य क्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेका आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्घीयको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्नसक्ने’ व्यवस्था छ ।
प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानविन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहनेछन् ।
धारा १०१ को उपधारा ९२० बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन इमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा धारा १०१ को उपधारा ९३० बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि सङ्घीय कानूनबमोजिम छानविन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।
महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिले सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका पाउनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसक्ने छैन ।सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाले उक्त प्रस्तावलाई सभामुखसमक्ष पेश गरिने र सम्भवतः सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल गरेपछि थप प्रक्रियाको आधार तय हुनेछ ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले न्यायालयको नेतृत्वले निष्पक्षरूपमा न्याय निरुपण गर्न नसकेकाले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । साढे तीन महिनादेखि न्यायालयमा स्वतन्त्र न्यायालयमा गत्यावरोध भएको तथा संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताअनुसार सञ्चालन गर्न नसकेकाले आफूहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको उनको भनाइ छ ।
कूल ६८ जना सांसदले प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने भए पनि ९८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले भने, “अब यो विषय संसद्को पूर्ण बैठकको विषय बन्छ ।” कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालका अनुसार न्यायापालिकामा नेतृत्वदायी भूमिका प्रभावकारीरूपमा खेल्न नसकेको पाइएकाले राणाविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि बढाइएको हो ।
उनले प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलास प्रभावकारीरूपमा नबढाएको, विभिन्न नियुक्तिमा प्रभावित पारेको, सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको एवं शक्ति सन्तुलनका आधारमा काम गर्न नसकेकाले न्याय क्षेत्रमा निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएकाले प्रस्ताव दर्ता गराउन आवश्यक भएको बताइन्।
संविधानले खोजको भूमिका प्रधानन्यायाधीशबाट हुन नसकेका कारणले यो प्रस्ताव दर्ता गराउनु परेको उनको भनाइ छ । संविधानले व्यवस्था गरेको आवश्यक सङ्ख्याअनुसार दर्ता भएको प्रस्ताव अब संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
उनले हाल लागेको आरोप प्रमाणित गर्न बयान लिने तथा अन्य संसदीय प्रक्रिया अगाडि बढाउने दायित्व संसद्को भएको बताइन् । महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसद्को दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ । हाल प्रतिनिधिसभामा कूल २७१ जना सांसद छन् । त्यसमा एमालेको ९७, कांग्रेसको ६१, माओवादीको ४९ ९सभामुखबाहेक० एकीकृत समाजवादीको २४ ९सोम पाण्डे सहित०, जनता समाजवादीको १९, लोसपाको १३, जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपाका एक(एक जना सांसद छन् ।
महाअभियोग पारित गर्न कूल १८१ जना सांसद पक्षमा हुनुपर्छ । सभामुखले सोमबारका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् । त्यसै आधारमा अब प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । यस प्रकरणको निकास कसरी निस्केला त्यो भने आगामी दिनमा नै प्रष्ट हुनेछ । रासस
