२७ मंसिर, काठमाडौं– सरकारले ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत र नयाँ प्रविधिमा आधारित आयोजनालाई प्रतिस्पर्धा नगराई प्रधानमन्त्री नेतृत्वको समितिले सोझै दिन सक्ने कानुन बनाउन लागेको छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त केही पूर्वाधार संरचना आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक’ मा ठूला आयोजनाको निर्माण सम्झौता सोझै गरिने र यसको निर्णय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने आयोजना निर्देशक समितिले…