काठमाडौं जेठ, १९– अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईले निर्वाचन क्षेत्रको विकास गर्न भन्दै सांसदलाई छुट्याइएको बजेट संविधानविपरित भएको भन्दै बजेटबाट हटाउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । अधिवक्ता भट्टराईले उक्त रिट इजलासको आदेशमा आइतबार दर्ता गरेका हुन् । ‘आर्थिक वर्ष २०७६र०७७को बजेट वक्तव्यको २१३ नम्बर बुँदामा सांसदलाई ६ करोड दिने गरी भएको कार्य नेपालको संविधानको धारा…
