काठमाडौं फागुन, १५–
सरकारले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको सुझाब र संविधानको मर्मविपरीत संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरेको छ ।
समग्र शिक्षाको नीति निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले शिक्षामन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठित आयोगको सुझाब शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा नसमेटिएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
शिक्षाविज्ञहरूले महिनौँ लगाएर, करोडौँ खर्च गरेर तयार भएको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गरिएको छ । आयोगको सुझाब नसमेटी ‘शिक्षासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ तयार भएपछि सदस्यहरूसमेत असन्तुष्ट भएका छन् ।
ऐनको विधेयक तयार गर्न कर्मचारीतन्त्र हाबी भएको र समग्र शिक्षाको विकासभन्दा आफ्ना स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको उनीहरूको आरोप छ ।
आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन भने विधेयकसमेत गोप्य रूपमा तयार गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ ।
गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री भएपछि अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग भंग गरी नयाँ बनाएका थिए ।
शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको विज्ञसहितको आयोगले झन्डै ६ महिनामा तयार गरेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाइएको छ । स्रोतका अनुसार सो प्रतिबेदन तयार पार्न दुई करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ ।