काठमाडौँ, कात्तिक २४ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमलाई सम्बोधन गर्न विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन ९कोप(३१० को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १।५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य रूपमा रहे पनि विश्वको ठूलो जनसंख्यालाई जीवन र जीविकोपार्जन प्रदान गर्ने हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले बताए।
नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको, जलविद्युत्मार्फत ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको र नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय सवारीसाधन रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई कोप(३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त रूपमा पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिमाली क्षेत्रको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए।
यस विषयमा पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएको रचनात्मक छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गर्दै मन्त्री खनालले हालसम्मको उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुरूप पर्याप्त नरहेको धारणा पनि व्यक्त गरे।
उनले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको तुर्कीए तथा अघिल्लो अध्यक्ष राष्ट्र र सबै पक्ष राष्ट्रहरूलाई हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा हुने परामर्श र अन्तिम निर्णयमा तीनवटा विषय समेट्न आग्रह गरे।
हिमाली क्षेत्रका लागि १।५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमाको लक्ष्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचकहरू समावेश हुने गरी वित्त तथा अनुकूलनसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो।
नेपालले हालैको विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै अब त्यसलाई ठोस सहयोग र कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिए।
विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्यौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,झमन्त्री खनालले भने।
उनले नेपाल हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै कोप(३१ मा सहभागी सबै राष्ट्रलाई नेपाल र समग्र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न आग्रह गरे।
