काठमाडौं चैत, ३–
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
प्राधिकरणका आफ्नो कर्मचारीले गर्नुपर्ने सामान्य काम पनि परामर्शदातालाई लगाएर लाखौं रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको हो । कान्तिपुर दैनिकले समाचार छापेको छ ।
गत वर्ष प्राधिकरणले विभिन्न शीर्षकमा परामर्श बाप्त करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्चिएको छ । ऐन, नियमावली र निर्देशिकाको तयारीमा परामर्शदातालाई साढे सात लाख, ११ पटक सुझाव र परामर्शमा करिब २ करोड रुपैयाँल खर्चिएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।
परामर्श खरिद भनी अन्य कम्पनीलाई दिइएको भुक्तानी मध्ये अधिकांश प्राधिकरणका आफ्नै जनशक्तिबाट हुने काम भएको भन्दै अनियमितता भएको औंल्याइएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नो जनशक्तिबाट गर्दा हुने सामान्य कामसमेत अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई दिने गरेको हो । प्राधिकरणले जेकेके एण्ड एसोसिएट्सलाई खरिद सम्झौताको अध्ययन, डिजिटल डिभाइसको डेक्स अध्ययन, घरधुरी अध्ययनजस्ता काम दिइएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको खरिद नियमावली अनुसार ५ लाख सम्मको काम सोझैं खरिद गर्न सकिने प्रावधान छ । सोही कम्पनीले एक वर्षभित्र पुनः काम दिन नपाइने व्यवस्था छ । ठूलो कामलाई टुक्राटुक्रा पारी परामर्श सेवा खरिद गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले अनियमितता भएको औंल्याएको हो ।
गत वर्ष प्राधिकरणले जेकेके एण्ड एसोसियट्सलाई सेयर खरिद सम्झौता, यूटीएल र नेपाल इन्फाबीच भएको सम्झौताको अध्ययन, डिजिटल डिभाइड प्रतिवेदन, कर मूल्यांकन, शर्तहरुको तयारीजस्ता कर्मचारीबाट गराउने कामको समेत सेवा खरिद गरी भुक्तानी दिइएको उल्लेख गरिएको छ ।
गत वर्ष मात्रै उक्त कम्पनीलाई प्राधिकरणले १० लाख ६६ हजार बढी भुक्तानी गरेको छ ।
