काठमाडौं चैत, ७–
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा टाढा रहेको पाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरु मन्त्रीलाई समेत गर्न नदिने भनिरहे पनि सर्वसाधारणले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी दिने सरकारी संयन्त्रमा जनताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । जनताले सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचारका विषयमा कुनै उजुरी गर्नुपरे सिंहदरवार नै छिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर सामान्य मानिसलाई सिंहदरबार छिर्न त्यति सजिलो छैन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा सिंहदरवारभित्र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोठा अभाव भएपछि योसहित केही अन्य कार्यालय उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
शासकीय सुधार महाशाखाअन्तर्गतको उक्त शाखामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको शाखाकी उपसचिव कविता फुयालले बताउनुभयो ।
महाशाखाको नेतृत्व सहसचिव यमलाल भुसालले गर्नुभएको छ । भुसाललाई योबाहेक अरु २ वटा महाशाखाको जिम्मेवारी छ । ‘उजुरी परिरहन्छन्, कहाँ र कसको विरुद्धमा हो छुट्याएर सम्बन्धित निकायलाई पठाउँछौं’ फुयालले भन्नुभयो ‘हामीले आफैं कारवाही गर्ने अधिकार त पाएका छैनौं, समन्वय र त्यसलाई ‘फलो अप’ गर्छौं ।’
फुयालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्रालय र मन्त्रीका विरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरी यही शाखामा आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ । अख्तियारले कर्मचारीको मात्र मुद्धा हेर्छ तर यहाँ भने निर्माण योजनाहरु अलपत्र परेको, गुणस्तरियता कायम नभएको, उपयुक्त सामाग्री प्रयोग नगरेकोलगायतका उजुरी आउने गरेका छन् । शाखामा १ उपसचिव र २ शाखा अधिकृत छन् ।
राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा परेका कर्मचारी सम्बन्धित उजुरी यही शाखामा आउँछ । शाखाले विभिन्न विषयमा भएको भष्टाचारबारे पत्र लेख्ने वा स्पष्टीकरण सोध्ने गर्छ । शाखाले प्रत्येक महिना मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने मन्त्रालयका सचिवको बैठकको समन्वय गर्छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रामकुमार ठाकुरले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारले गर्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘केही साना भ्रष्टाचार देखिन्छ, तहगत भ्रष्टाचारको जालो झन् डरलाग्दो हुन्छ । सरकारले नीति नियम बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ तर त्यो देखिँदैन ।’
शाखाले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ अनुसार भएको पछिल्लो प्रतिवेदन र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।
