मौसम अपडेट

नेपाली पात्रो

विदेशी विनिमय दर अपडेट

राशिफल अपडेट

सुन चाँदी दर अपडेट

Title

भ्रष्टाचार निगरानी शाखामा सर्वसाधारण जनताकै पहुँच छैन



काठमाडौं चैत, ७–
सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा सर्वसाधारण जनताको पहुँचभन्दा टाढा रहेको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र अरु मन्त्रीलाई समेत गर्न नदिने भनिरहे पनि सर्वसाधारणले नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसकेको गुनासो गरेका छन् । नेपाल समाचार पत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।

यस्तै भ्रष्टाचार विरुद्ध उजुरी दिने सरकारी संयन्त्रमा जनताको पहुँच पुग्न सकेको छैन । जनताले सरकारविरुद्ध भ्रष्टाचारका विषयमा कुनै उजुरी गर्नुपरे सिंहदरवार नै छिर्नुपर्ने बाध्यता छ । तर सामान्य मानिसलाई सिंहदरबार छिर्न त्यति सजिलो छैन ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सुशासन प्रवद्र्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखा सिंहदरवारभित्र उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोठा अभाव भएपछि योसहित केही अन्य कार्यालय उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा ल्याइएको छ ।
शासकीय सुधार महाशाखाअन्तर्गतको उक्त शाखामा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको शाखाकी उपसचिव कविता फुयालले बताउनुभयो ।

महाशाखाको नेतृत्व सहसचिव यमलाल भुसालले गर्नुभएको छ । भुसाललाई योबाहेक अरु २ वटा महाशाखाको जिम्मेवारी छ । ‘उजुरी परिरहन्छन्, कहाँ र कसको विरुद्धमा हो छुट्याएर सम्बन्धित निकायलाई पठाउँछौं’ फुयालले भन्नुभयो ‘हामीले आफैं कारवाही गर्ने अधिकार त पाएका छैनौं, समन्वय र त्यसलाई ‘फलो अप’ गर्छौं ।’

फुयालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रसँग समन्वय गर्ने गरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालय र मन्त्रीका विरुद्ध अख्तियारमा परेका उजुरी यही शाखामा आएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरिन्छ । अख्तियारले कर्मचारीको मात्र मुद्धा हेर्छ तर यहाँ भने निर्माण योजनाहरु अलपत्र परेको, गुणस्तरियता कायम नभएको, उपयुक्त सामाग्री प्रयोग नगरेकोलगायतका उजुरी आउने गरेका छन् । शाखामा १ उपसचिव र २ शाखा अधिकृत छन् ।

राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रमा परेका कर्मचारी सम्बन्धित उजुरी यही शाखामा आउँछ । शाखाले विभिन्न विषयमा भएको भष्टाचारबारे पत्र लेख्ने वा स्पष्टीकरण सोध्ने गर्छ । शाखाले प्रत्येक महिना मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा हुने मन्त्रालयका सचिवको बैठकको समन्वय गर्छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालका संस्थापक अध्यक्ष रामकुमार ठाकुरले सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार सरकारले गर्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘केही साना भ्रष्टाचार देखिन्छ, तहगत भ्रष्टाचारको जालो झन् डरलाग्दो हुन्छ । सरकारले नीति नियम बनाउँदा नै भ्रष्टाचार गरेको हुन्छ तर त्यो देखिँदैन ।’

शाखाले सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ अनुसार भएको पछिल्लो प्रतिवेदन र संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्तको कार्यान्वयन अवस्थाबारे प्रतिवेदन तयार पारिसकेको छ ।

प्रकाशित मिति : ७ चैत्र २०७५, बिहिबार  १ : ५२ बजे