कानुन व्यवसायीहरूले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूले आइतबार कानुन व्यवसायीहरूसग गरेको छलफलमा गरेका उनिहरुले संविधानसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन्।
आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
कानुन व्यवसायीसँगको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले प्राप्त सुझावअनुसार सरकार अघि बढ्ने बताए ।प्रवक्ता कार्कीले भने,‘स्थानीय तह ऐन २०७३ र संविधानसग बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार बाझिएका कानुन अमान्य हुने भएकाले सो अनुसार कानुन संशाधन गर्ने सुझाव प्राप्त भएको छ’,
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेवारे गठबन्धनमा छलफल जारी रहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा हुनु पर्ने र त्यसो नहुँदा संविधान विपरित हुने कतिपयको तर्क जारी रहँदा कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धनका नेताहरुले छलफल गरेका हुन् ।
