सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाइ कारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले बिहीबार ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कारबाही अघि बढाउने भनि निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उम्मेदवारहरू विरुद्ध लाञ्छनायुक्त अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आयोगले नो नट अगेन’ फेसबुक पेज र ग्रुप बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगको विज्ञप्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले ’नो नट अगेन’ अभियानलाई बन्देज गर्नेगरी आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेजीको माग गरेका थिए ।
