संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमको एउटा पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आज अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।सर्वोच्च अदालतले गौतमले जबराको निलम्बन ‘निष्प्रभावी’ हुने भनी दिएको पत्र कानुन सम्मत नदेखिएको भन्दै तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनी आदेश दिएको हो । तत्काल कार्यान्वयन नगर्नुरनगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका महासचिवलाई यसरी पत्र लेख्ने अधिकार नभएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
गएको बुधबार डा. गौतमले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव ‘निष्प्रभावी’ भएको पत्र राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायमा पठाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले उक्त पत्रबिरुद्द रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की तथा वरिष्ठतम न्यायाधीशहरू विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन गरेको थियो।
शुक्रबार सोहि इजलासले संवैधानिक हैसियत नभएको महासचिवको उक्त पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
