काठमाडौं पुस, २०– सार्वजनिक न्यायविरुद्धको कसुरको दफा ८९, ९१, ९२, ९६ र ९९ अनुसार आठैजनालाई मुद्दा चलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
अपराध संहिताको दफा ८९ मा झुटा प्रमाण बनाउन नहुने, ९१ मा झुटा प्रमाण तथा प्रमाणपत्र बनाउन नहुने, ९२ मा लिखत नष्ट गर्न नहुने, दफा ९६ मा कसुर भएको जानकारी दिनुपर्ने तथा दफा ९९ मा बदनियतपूर्वक अनुसन्धान वा अभियोजन गर्न नहुने उल्लेख छ । हरेक दफामा फरक–फरक सजाय उल्लेख छ ।
कानुनअनुसार अधिकतम पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । निर्मलाकी आमा दुर्गादेवीले प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरमा जाहेरी दिइसकेकी छिन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
यातनासम्बन्धी मुद्दामा मुलुकी संहिताको दफा १६७ अनुसार मुद्दा दायर गर्न र १६९ अनुसार क्षतिपूर्ति भराइदिनुपर्ने दफा उनीहरूविरुद्ध आकर्षित हुने उल्लेख छ । दफा १६७ अनुसार पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ । दिलीपसिंहलाई यातना दिइएको भन्दै उनका दाइ खडकसिंह विष्टले क्षतिपूर्ति माग गरी प्रहरीविरुद्ध जाहेरी दिएका छन् ।
सबुत प्रमाण जोगाउन नसक्दा तथा कतिपय प्रमाण नष्ट गर्दा अभियुक्त पत्ता लगाउन कठिन भएको छानबिन समितिको ठहर छ । बदनियतपूर्वक अनुसन्धान गरेकाले पनि उनीहरूविरुद्ध मुद्दा आकर्षित हुने भन्दै त्यहीअनुसार मुद्दा चलाउन सिफारिस भएको छ ।
प्रहरीको लापरबाहीले डिएनएबाहेक अरू कुनै प्रमाण जम्मा गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान निकै जटिल भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि कसैलाई जोगाउन र नियतवश भने प्रमाण नष्ट नगरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
बस्न्यात नेतृत्वको छानबिन समितिले अनुसन्धानमा चरम लापरबाही गरेको आरोपमा १८ प्रहरीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । अन्य १० प्रहरीको हकमा भने विभागीय कारबाही हुने भएको छ ।
इन्स्पेक्टर गणेश सापकोटा, सइहरू वासुदेव अवस्थी, डिकरदेव पन्त, हवल्दारहरू धर्मसिंह भाट, धर्मेन्द्रसिंह विष्ट र दीपक विष्ट तथा जवानहरू लालबहादुर विष्ट, माधव खत्री, सुरेन्द्रसिंह कुँवर र शुभराज महतरालाई विभागीय कारबाही मात्र हुने भएको हो । प्रहरीको कानुन शाखाले उनीहरूविरुद्ध विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गरेको छ ।
