काठमाडौं माघ, १७–७३ अर्ब लाभकर नतिर्ने मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रीले विना प्रतिस्पर्धा कौडीको मूल्यमा फ्रिक्वेन्सी दिन लागेका छन् ।
सिजी टेलिकमको लाइसेन्स रद्द भएपछि उसलाई दिइएको ३ मेगाहर्ज ब्याण्ड फ्रिक्वेन्सी लिलामीका लागि चार दिनको म्याद दिएर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेण्डर आब्हान गरेको थियो । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ ।
टेण्डरमा भाग लिनका लागि रोयल्टी तिरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको थियो । नेपाल टेलिकमले पूर्ण क्षमता ९.६ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी लिइसकेको छ । एक सेवा प्रदायकलाई ९.६ मेगाहर्ज भन्दा बढि फ्रिक्वेन्सी दिन पाईंदैन । तसर्थ टेलीकमले भाग लिन पाएन ।
नेपाल स्याटेलाइट कम्पनी, स्मार्ट टेलिकम र यूटीएलले सरकारलाई रोयल्टी तिर्न बाँकी भएकाले भाग लिनै नपाउने शर्त प्रधिकरणले राखेको छ । सीजी टेलिकम खारेज भइहाल्यो । बाँकी एनसेल मात्रले भाग लिन पाउने गरी प्राधिकरणले टेण्डर गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्रीको दबाबमा प्राधिकरणका निमित्त अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले टेण्डर गरेका हुन् । एनसेलले मात्र भाग लिन पाउने पनि कहीं प्रतिस्पर्धा हुन्छ ? यो सबै एनसेलसँग ठूलो रकम घुस लिएर सञ्चार मन्त्रीले उसलाई दिने गरी फ्रिक्वेन्सीको टेण्डरको नौटंकी गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।
एनसेलसँग अहिले नै ८ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ । उसले अब १.६ मेगाहर्ज मात्र फ्रिक्वेन्सी लिन पाउँछ । १.६ मेगाहर्ज एनसेललाई दिएर बाँकी १.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोजनहीन बनाउन मन्त्री बास्कोटा नै उद्यत छन् ।
फ्रिक्वेन्सी भनेको नदी, जंगल जस्तै प्राकृतिक स्रोत हो । यसको वितरणमा संवेदनसीलता अपनाउनु पर्नेमा मन्त्री बास्कोटाले एनसेलको प्रभावमा परी ४ दिनको म्याद राखेर टेण्डर गर्न लगाएका छन् । जुन प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत छ । सिधै एनसेलले पाउने गरी टेण्डर गरिएको छ ।
जुन टेण्डर प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त विपरीत भएको र १.४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोजनहीन बनाउन लागिएकाले लिलामी रोकी पाउँ भनी मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो ।
अधिवक्ता डिल्ली न्यौपाने, माधव पौडेल र सुवास लामिछानेले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानले बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरी सात दिनभित्र विपक्षीलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दिएकी छन् ।
न्यौपाने, पौडेल र लामिछानेले दायर गरेको रिटमा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार एनसेलमा नेपाली तर्फका २० प्रतिशत लगानीकर्ता सतीशलाल आचार्यले आफ्ना भाई सचिनलालमार्फत अदालत, मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म मिलाउन करोडौं रकम चलखेल गरेका छन् ।
