काठमाडौं फागुन, ३–भक्तपुरस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाइदिने भन्दै घुस लिएको आरोपमा सत्तारुढ नेकपाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकविरुद्ध महाअभियोग लगाउने तयारी गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
पाठकले घुस लिएको स्विकारेको भिडियोसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेसमक्ष उजुरी परेपछि महाअभियोगको तयारी भएको हो ।
कलेज विवादबारे आयोगमा परेको उजुरी तामेलीमा राखिदिने भन्दै पाठकले ७८ लाख लिएको आरोप छ । भिडियोसहितको उजुरी परेपछि आयुक्त पाठकलाई प्रमुख आयुक्त घिमिरेले पटक–पटक राजीनामा दिन आग्रह गरे पनि नटेरेको स्रोतले बतायो । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसमेत नटेरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीले नै पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
के हो इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद ?
लम्बोदर न्यौपाने पक्षले सामुदायिक नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई निजी बनाउन खोजेपछि त्यसविरुद्ध आयोगमा उजुरी परेको थियो । उजुरी छानबिन नगरी तामेलीमा राख्नका लागि आयुक्त पाठकका आफन्तमार्फत डिल भई पटक–पटक घुस लेनदेन भएको थियो । छानबिन तामेलीमा नराखेपछि र पैसा पनि फिर्ता नदिएपछि कलेज सञ्चालकले आयुक्त पाठकसँग भएको कुराकानीको गोप्य रूपमा भिडियो खिचेका थिए । भिडियो सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिँदासमेत पाठकले पैसा फिर्ता नदिएपछि उनीहरूले भिडियो विभिन्न निकायमा पुर्याएका थिए ।
२ महिनाअघि नै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले भिडियो हेरेर पाठकलाई राजीनामा दिन भनेको आयोग स्रोत बताउँछ । पाठकका कारण अख्तियारकै छवि बिग्रने र कर्मचारीमा मनोबल घट्ने भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई समेत जानकारी गराएका थिए ।
विवादास्पद छवि
०३९ मा कानुन अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका राजनारायण पाठकले ०६६ मा नायब महान्यायाधिवक्ताबाट अवकाश पाएका थिए । चार वर्षअघि अख्तियार आयुक्तमा नियुक्त भएका पाठकको छवि राम्रो छैन । १४ फागुन ०७१ मा प्रमुख आयुक्त रहेका घिमिरेसँगै उनी कांग्रेसको कोटाबाट आयुक्तमा सिफारिस भएका थिए । लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त हुँदा पाठक उनका प्रिय थिए । कार्की हटेपछि उनी आयोगमा एक्लिएको स्रोत बताउँछ । अख्तियारभित्रै अख्तियारको दुरुपयोग गरेका कारण कर्मचारीले पनि उनलाई रुचाउँदैनन् ।
अख्तियारभित्रै भ्रष्टाचार
आयोगको २८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मा लिएका व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार भएको संकेत गरेकी थिइन् । माथिल्लो निकायमा रहेका व्यक्तिबाटै भ्रष्टाचार हुने गरेको र त्यो संस्थागत हुन थालेको सुनिएको बताएकी थिइन् । उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारको जानकारी पाएरै राष्ट्रपतिले सो कुरा बताएको उनका सहयोगीहरू बताउँछन् ।
अख्तियारभित्रै पनि विगतमा गम्भीर मुद्दाहरूसमेत तामेलीमा राख्ने गरिएकोमा विवाद हुने गरेको थियो । चलखेलका आधारमा मुद्दाहरू तामेली तथा मुल्तबीमा राख्ने निर्णय हुने गरेका थिए ।
महाअभियोगबारे संविधानमा के छ ?
संविधानको धारा १०१ मा रहेको महाअभियोगसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार संसद्को एकचौथाइ सांसदले महाअभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरे प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीकाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने उल्लेख छ । प्रस्ताव दर्ता भएलगत्तै निलम्बनमा पर्नेछन् । एकचौथाइ सांसदले प्रस्ताव गरेको महाअभियोग प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भए सो व्यक्ति पदमुक्त हुने व्यवस्था छ ।
कुनै व्यक्तिविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाअभियोग सिफारिस समिति गठन हुनेछ । जसमा ११ जना सांसद सदस्य रहन्छन् । सोही समितिले सबै छानबिन सकेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्छ ।
हस्ताक्षर संकलनको तयारीमा नेकपा
संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङसहित नेकपाका केही सांसदले पाठकविरुद्ध तत्काल महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन बिहीबार छलफल गरेका छन् । नेम्वाङले तयारीबारे प्रधानमन्त्री केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित शीर्ष नेताहरूलाई जानकारी गराएपछि हस्ताक्षर संकलन गरिनेछ । प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पाठकले बाटो नखोले महाअभियोग लगाइने बताए । ‘सबै सत्य–तथ्य बाहिर आइसकेको छ, उहाँले बाटो खोल्नुहोला भन्ने लागेको थियो, तर त्यस्तो देखिएन,’ उनले भने, ‘अब महाअभियोग प्रस्ताव दर्तामा जानुको विकल्प देखिएन ।’
