गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले एमसीसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताएका छन् ।मंगलवार जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी सम्झौता पूर्ववर्ती सरकारकै पालामा सुरु भएको भन्दै यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व भएको बताए ।
“एमसीसी पूर्ववर्ती सरकारहरूको पालोमै अगाडि बढेको हो । यो नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसीसीको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएको हो,” उनले भने, “नेपाल सरकार र एमसीसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्षअगाडि नै सम्झौता भएको हो । त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो ।”
गृहमन्त्री खाँणले एमसीसी परियोजना ऋण नभई निःसर्त अनुदान भएको स्पष्ट पारे । सरकारले नेपालको विद्युतीकरण र सडक निर्माणका लागि गरेको प्रस्तावलाई अमेरिकी सरकारले स्वीकार गरी एमसीसी परियोजना आएको उनले उल्लेख गरे ।
“एमसीसीको बारेमा केही भ्रम पनि होलान् । यो अमेरिकन सरकारले गरिबी निवारण र रोजगारीसँग सम्बन्धित परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यसैअन्तर्गत नेपाल सरकारले विद्युतीकरण र विद्युतीकरणको पनि ट्रान्समिसन स्थापनाका लागि र सडक निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हो । र, त्यसलाई उहाँहरूले स्वीकार गर्नुभएको हो । यो निःसर्त अनुदान हो । एमसीसीको जुन परियोजना छ, त्यो ऋणमा होइन, अनुदानमा हो । दलहरूको बीचमा छलफल भइराख्या छ । छलफलबाट निष्कर्ष निस्किन्छ र अगाडि बढ्छ,” उनले भने ।उनले एमसीसी संसद्बाट पारित गर्ने सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरूबीचमा छलफल चलिरहेको उल्लेख गर्दै छलफलबाट निष्कर्ष निस्किने र अगाडि बढ्ने बताए ।
