डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीलाई मान्यता पाउनुपर्ने माग राखी सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
क्रिप्टो लगायतका डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता नदिने नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने र डिजिटल मुद्रालाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग राखी अधिवक्ता सागर बराल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा राष्ट्र बैंकले विभिन्न मितिमा निकालेको उक्त सूचना संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हक र कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको जिकिर गरिएको छ ।राष्ट्र बैंकको सूचनाले संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रताको हक तथा रोजगारीको हक हनन भएको भन्दै सो सूचना संविधानको धारा १३३ ९२० र १३३ ९३० का आधारमा खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, र नेपाल प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
