काभ्रेपलाञ्चोक, २ पुस ९रासस० स् ‘सुनकोसी–तेस्रो’ ९६ सय ८३ मेघावाट० जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनाको वन मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन ९इआइए० स्वीकृत गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक भएर बग्ने सुनकोसी नदीमा निर्माण हुने आयोजनाको इआइए स्वीकृत भएपछि निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
मन्त्रालयद्वारा गत कात्तिक अन्तिम साता इआइए स्वीकृत भएपछि आयोजनाको थप प्रक्रिया अघि बढाइने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागका इन्जिनियर सुवास थपलियाका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि चार हजार १३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । गत जेठमा आयोजनाको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विद्युत् विकास विभागले अध्ययन सकेर वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।
अध्ययनबाट आयोजना क्षेत्रअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाका करिब १६ सय परिवार विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । उनका अनुसार आयोजनाको विसं २०७४ देखि अध्ययन सुरु गरिएको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकको तेमाल गाउँपालिकाका आठवटा वडा बाँध, विद्युत्गृह र डुबान क्षेत्र पर्नेछ भने रामेछापको खाँडादेवी गाउँपालिका बाँध र डुबान क्षेत्र तथा अन्य जिल्लाको प्रभावित क्षेत्र डुबान क्षेत्रमा पर्ने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाबाट सिन्धुपाल्चोेकको तीन गाउँपालिका र दुई नगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको तीन गाउँपालिका र दुई नगर, रामेछापको दुई गाउँपालिका र सिन्धुलीको एक गाउँपालिकाका बासिन्दा प्रभावित हुने जनाइएको छ ।
इन्जिनियर थपलियाका अनुसार सुनकोसी–तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ‘डिजाइन ड्रइङ’, भौगर्भिक सर्भे, टोपोग्राफी सर्भे, योजनाको लागत अनुमानसहित इआइए तथा जैविक, आर्थिक सामाजिक, अध्ययन गरी मस्यौदा प्रतिवेदन निर्माण गरिएको थियो । साथै, आयोजनाको प्राविधिकतर्फको सर्वे, भौगर्भिक अध्ययन तथा आयोजना सेरोफेरोका चट्टानलगायत अन्य अवस्थाबारे इन्जिनियरिङ डिजाइनको कामसमेत सकिएको जनाइएको छ ।
यस्तै भौतिक, जैविक तथा सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सवालका विषयमा प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने क्षेत्रमा ‘राय–सुझाव’ लिइसकेर इआइए तयार गरिएको छ । विभागका अनुसार गत वर्ष माघमा वन मन्त्रालयमा पठाइएको इआइए प्रतिवेदन गत कात्तिक अन्तिम साता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेतको निर्णयबाट स्वीकृति भएको हो । नेपाल र बङ्गलादेशबीच सो आयोजना निर्माण गर्न गत भदौमा नेपाल र बङ्गलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धन गर्न संयुक्त कम्पनी निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बङ्गलादेश पावर डेलभमेन्ट बोर्डबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना गरेर आयोजना अघि बढाउने सहमतिसमेत भएको छ ।
त्यतिबेला बङ्गलादेश पक्ष दुई महिनाभित्र आयोजनाको सम्भाव्यतासम्बन्धी अध्ययन तथा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गरी त्यसपछिका चार महिनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न तयार भएको थियो । गत भदौमै बङ्गलादेशको टोलीले आयोजनाको स्थलगत भ्रमणसमेत गरेको थियो । वन मन्त्रालयले प्रतिवेदन पास गरेलगत्तै आयोजना निर्माणको प्रक्रियातर्फ अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
इन्जिनियर थपलियाका अनुसार गत वैशाख पहिलो साता मन्त्रालयको विज्ञ टोलीसँग समेत आयोजनाबारे सुझाव÷परामर्श लिइएको थियो । आयोजनाको अध्ययनसँगै प्रभावित क्षेत्रसँग सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत लिनुपर्ने राय, सुझाव लिइसकिएको छ । विभागले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार उक्त जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न रु एक खर्ब ६० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
