काठमाडौँ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित बनेको शिक्षा क्षेत्रको पुनरुत्थान तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले रु दुई अर्ब ३४ करोड ३२ लाख १७ हजार पाँच सय लाग्ने अनुमान गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसहितको संयुक्त प्राविधिक टोलीद्वारा तयार पारिएको ‘द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आँकलन’ प्रतिवेदनमा सो विवरण सार्वजनिक गरिएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार बाढीका कारण १८ वटा विद्यालयहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन्। जसमध्ये ११ वटा विद्यालयका भवनहरू पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने ७ वटा विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ।
बाढीले भवनसहित त्यहाँ रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक सामग्री, फर्निचर र अन्य भौतिक सम्पत्ति नष्ट गरिदिएको छ, जसका कारण त्यस क्षेत्रका नौ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरूको पठनपाठन अवरुद्ध बन्न पुगेको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण तथा पठनपाठन सहज बनाउन तत्कालका लागि १० करोड ५० लाख रुपैयाँ र दीर्घकालीन पुनरुत्थानका लागि २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख १७ हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुने प्राविधिक आकलन गरिएको छ। बाढीपीडित विद्यार्थीहरूको शैक्षिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ घोषणा गरेको छ।
यसैक्रममा, सरकारको विशेष आग्रहमा नेपालका निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने विभिन्न पाँचवटा संस्थाहरूले बाढी प्रभावित विद्यार्थीहरूको पठनपाठनका लागि एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
बाढीका कारण विस्थापित भई विभिन्न स्थानमा आश्रय लिएर बसेका विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा कुनै अवरोध नआओस् भन्नका लागि उनीहरूलाई पायक पर्ने नजिकैका विद्यालयहरूमा भर्ना तथा अध्ययनको प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेका छन् ।
