सर्बोच्चमा जारी प्रतिनिधीसभा विघटन मुद्दाको बहस ३० माघभित्रमा सक्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले आग्रह गरेका छन् । संसद् विघटन संविधान विपरीत भन्दै रिट निवेदकको तर्फबाट ७२ कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विघटन गर्ने अधिकारी नरहेको दाबी गरेका छन् । तर, सरकारी वकिलहरूले भने ओलीले कानुनसम्मत नै संसद् विघटन गरेको दाबी गरेका छन्…
