काठमाडौँ । कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको नाममा बिहीबार लकडाउनका कारण रोकिएकालाई राजधानीबाहिर जान दिने निर्णय भयो । सोही निर्णयका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेज ‘ओपीएमसीएम’ मा यसबारे सूचना सार्वजनिक गर्यो ।
त्यसपछि बिहीबार दिउँसो सञ्चारमाध्यमबाट यससम्बन्धी समाचार प्रकाशित भए। लगत्तै गृह मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेको कार्यकक्षमा आकस्मिक बैठक बस्यो। बैठकअघि सचिव न्यौपानेले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जानकारी गराएका थिए। बैठकको एजेन्डा नै शुक्रबार र शनिबार सर्वसाधारणलाई कसरी उपत्यकाबाहिर पठाउन सकिन्छ भन्ने थियो।
बैठकमा महानगरीय प्रहरी आयुक्त विश्वराज पोखरेल, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद ढकाल, नेपाल प्रहरी, यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौलालगायत उपस्थित थिए। सिटौलाले तत्कालै लामो दूरीका सवारी चलाउन कठिन रहेको जानकारी गराए। प्रहरी र ट्राफिक प्रहरीले पनि उपत्यकाबाहिर जाने गरी दुई दिनमै मानिसको चाप धान्न नसकिने र यसले लकडाउन कार्यान्वयनका लागि चुनौती थपिने धारणा राखे। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले दुई दिनमै मानिस बाहिर पठाउन नसकिने स्पष्टीकरण दिए।
त्यसपछि गृह मन्त्रालय उच्चस्तरीय समितिको निर्णय कार्यान्वयनबाट पछि हट्यो। विज्ञप्ति नै जारी गरेर गृहले सर्वसाधारणलाई बाहिर पठाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय नभएको दाबी गर्यो। त्यहीबीच उच्चस्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले पनि यसबारे कुनै निर्णय समितिबाट नभएको स्पष्टीकरण दिए। सरकारी संयन्त्रबीच यस विषयमा फरक–फरक धारणा आएपछि सर्वसाधारण अन्योलमा परे। आधिकारिक संयन्त्रबाटै पुष्टि गरिएका विवरण सरकारले एकाएक हटायो। अहिले सरकारी अधिकारी एक–अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।
यस्तो अवस्था आउनुको कारणमा सरकारका दुई शक्तिशाली मन्त्री (उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पोखरेल र गृहमन्त्री थापा) बीचको छद्म द्वन्द्व पनि जोडिएको छ। यो प्रकरणमा पोखरेलले उच्चस्तरीय समितिका नाममा निर्देशात्मक निर्णय गरे तर पछि गृहले कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था आयो। यो बेला कोरोना संक्रमणविरुद्ध चालिएका सबै काम आफ्नो संयन्त्रमार्फत हुनुपर्ने पक्षमा समिति संयोजक पोखरेल छन्। मन्त्रिपरिषद्ले नै कोरोनाविरुद्ध लड्नका लागि विशेष संयन्त्र बनाएकाले यसअन्तर्गत अरू सबै संरचना चल्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘संकटको समय भएकाले छिटो निर्णय गर्ने र त्यसलाई चुस्त ढंगले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि संरचना बनेको हो,’ पोखरेलनिकट स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले यसबाट हुने कामलाई किन अन्यथा रूपमा सोच्ने ?’
तर विपद्का बेला मुख्य काम गर्ने सरकारका स्थायी संरचना पहिलेदेखि नै छन्। जुन संरचनाको कमान्ड गृहमन्त्रीमातहत हुन्छ। त्यसैले गृहमन्त्री थापा आफ्नो कमान्डमा रहेका संयन्त्रलाई खुलस्त रूपमा चलाउन चाहन्छन् तर त्यसमा केही व्यवधान आउन सक्ने देखेपछि थापा असन्तुष्ट छन्। जुन कुरा गृहमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूका भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सूर्य सुवेदीले कोभिड–१९ विरुद्ध प्रतिकार्य योजनामा समन्वय नभएको स्वीकार गरे। ‘यो विशेष किसिमको परिस्थिति भएकाले समन्वय र सल्लाहबाटै काम गर्नुपर्छ भन्नेमा गृहमन्त्री हुनुहुन्छ, त्यहीअनुसार गृह मन्त्रालय सक्रिय छ,’ सुवेदीले कान्तिपुरसँग भने, ‘तर कतिपय विषय सही सदाशय र आशयका साथ भए पनि समन्वयबिनै निर्णय गरिँदा नतिजा राम्रो आउँदैन। शुक्रबार र शनिबार यातायात खुलाउने निर्णय विवादित विषय त्यसकै उदाहरण हो।’ सुरक्षासँग सम्बन्धित निर्णयहरू गृहसँग समन्वय गरेर मात्रै गरेको भए त्यो प्रभावकारी हुने उनको तर्क छ।
प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन र न्यूनीकरणमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गत भएका संयन्त्रबाटै कोभिड–१९ विरुद्धका काम हुनुपर्ने पक्षमा थापा थिए। तर फागुन १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोभिड–१९ विरुद्ध पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्यो। संयन्त्रमा गृहमन्त्री थापासहितका मन्त्रीहरूको सहभागिता छ। आफैं सहभागी समितिका कामकारबाहीसँग थापा स्वयं असन्तुष्ट थिए।
सरकारले उच्चस्तरीय समिति गरेसँगै हरेक निर्णय त्यही समितिबाट भइरहेको छ। समितिमा संयोजक पोखरेल नै हाबी छन्। सुरुमा यो समितिलाई समन्वयको जिम्मा बढी थियो तर बिस्तारै समितिले विभिन्न संरचना बनाउने निर्णय पनि गर्न थाल्यो। जबकि यस्तै संरचना गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थिए। तिनलाई परिचालन गर्ने र सक्रिय बनाउनेतर्फ ध्यान दिइएन। स्रोतका अनुसार मन्त्रालयका संरचनालाई बाइपास गर्ने खालको स्थिति देखिएपछि गृहमन्त्री थापाले पनि आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै संरचनालाई धमाधम सक्रिय बनाए। जुन उच्चस्तरीय समितिले खडा गरेका संरचना गर्ने कामसँग मिल्दाजुल्दा छन्।
कतिपय विषयमा दुई मन्त्रीको कार्यशैलीबाट सिर्जित विवाद सतहमा आउन पाएनन् तर कोभिड–१९ विरुद्धका रणनीति कार्यान्वयनमा त्यसको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। स्थायी र अस्थायी संयन्त्र आ–आफ्नो शैलीमा काम गर्दा दोहोरोपन पनि भएको छ।
गृह मन्त्रालयका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी पनि उच्चस्तरीय समितिको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहँुदा निर्णयहरू विवादित बन्ने गरेको बताउँछन्। संकटका बेला विशेष किसिमको अधिकार प्राप्त संयन्त्र आवश्यक परे पनि स्थायी संयन्त्रसँग त्यसले निकट र समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘कोभिड–१९ विरुद्धका योजना लागू गर्ने क्रममै मन्त्रीहरूबीच कुरा बाझिन्छ, सरकार स्वयं आफैंले गरेका निर्णय होइन भन्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्छ भने कसरी प्रभावकारी काम र समन्वय हुन्छरु’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समिति र गृह मन्त्रालयबीच समन्वय नभएको त सवारी खुलाउने विषयबाटै छरपस्ट भएको देखिन्छ।’
गृहअन्तर्गतका संयन्त्रलाई उच्चस्तरीय समितिले एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत सिस्टममा परिचालित गर्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको रेग्मीको भनाइ छ। गृहमन्त्री थापाका सल्लाहकार सुवेदी पनि माथिबाट जतिसुकै निर्णय भए पनि कार्यान्वयन तहमा गृहअन्तर्गतकै संरचनाबाट हुने भएकाले प्रभावकारी समन्वय जरुरी रहेको बताउँछन्। ‘ल्याप्सेसहरू छन् भने त्यसबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्छ, सबैभन्दा ठूलो कुरा समन्वय नै हो,’ उनले भने, ‘उच्चस्तरीय समितिमा पनि सबैले स्पष्ट रूपमा एजेन्डा राख्नुपर्ने र आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रप्रति जवाफदेही बन्नुपर्ने उनको भनाइ छ।’, समाचार कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ ।
